Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : शिंदोळी येथील सरकारी शाळा बंद करून ती ‘केपीएस मॅग्नेट’ योजनेअंतर्गत मास्तमरडी येथील शाळेत विलीन करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात आज शिंदोळी येथे पालकांनी, ग्रामस्थांनी आणि विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन केले. ‘सार्कजनिक शिक्षण वाचवा’ समिती आणि ‘एआयडीएसओ’ (AIDSO) संघटनेच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलकांनी शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर ‘आमची शाळा, आमच्या गावचे भूषण’ असा फलक लावून सरकारचा निषेध केला. महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि ईश्वरचंद्र विद्यासागर या थोर समाजसुधारकांच्या प्रतिमा हातात घेऊन मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या महिलांनी शाळा बंद करण्याच्या धोरणाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला.
आंदोलनात सहभागी झालेल्या रमा नागण्णावर या महिला पालकाने आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले, “आम्ही सर्व कष्टकरी आणि रोजंदारीवर जगणारे लोक आहोत. सकाळी लवकर कामावर निघून जातो. गावात शाळा असल्याने आमची मुले सुरक्षितपणे शिक्षण घेतात आणि आम्ही संध्याकाळी घरी येईपर्यंत ती सुरक्षित असतात. आता जर गावची शाळा बंद करून मुलांना दुसऱ्या गावी पाठवले, तर त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार? आम्ही आमच्या मुलांना दुसऱ्या गावी पाठवू शकत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत सरकारने शाळा बंद करू नये.”
दुसऱ्या एक ग्रामस्थ लक्ष्मी करेगार म्हणाल्या, “सध्या समाजातील वातावरण पाहता मुलींवर होणारे अत्याचार वाढले आहेत. अशा सुरक्षिततेच्या चिंतेमुळे आम्ही मुलींना दुसऱ्या गावी पाठवणार नाही. खाजगी शाळांमध्ये मुलांना शिकवण्याची आमची आर्थिक ऐपत नाही. सरकारी शाळा बंद करून सरकार आमच्यासारख्या गरिबांवर अन्याय करत आहे. आम्ही ही शाळा कोणत्याही परिस्थितीत बंद होऊ देणार नाही.”
एआयडीएसओ (AIDSO) संघटनेचे जिल्हा समन्वयक महांतेश बिळूर यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “देशातील प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण मिळाले पाहिजे असे स्वप्न महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी पाहिले होते. मात्र, आज त्यांचेच नाव घेऊन सत्तेवर आलेले सरकार गरिबांकडून शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेत आहे. ‘केपीएस मॅग्नेट’ योजनेच्या नावाखाली शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्याचा आणि या शाळांचे व्यवस्थापन खाजगी संस्थांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव आहे. कर्नाटक सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा आणि ही योजना रद्द करावी.”
आंदोलनानंतर निलजी ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष सतीश शापूरकर यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. निवेदन स्वीकारल्यानंतर बोलताना सतीश शापूरकर म्हणाले, “सरकारी शाळा बंद करणे हा गरीब विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय आहे. आमचा ‘केपीएस मॅग्नेट’ योजनेला पूर्ण विरोध असून, शिंदोळी ग्रामस्थांच्या भावना आणि मागण्या आम्ही पत्राद्वारे शिक्षण विभाग व सरकारपर्यंत तातडीने पोहोचवू.”
या आंदोलनात शांता शापूरकर, शांता तिप्पण्णागोळ, भरमव्वा शापूरकर, लक्ष्मी शापूरकर, बाळव्वा अगसीमनी, माळिंगराया तिप्पण्णागोळ, भावकण्णा कणबरकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने पालक, ग्रामस्थ आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.
