डी. के. शिवकुमार सरकारमध्ये बेळगावला किती मंत्रिपदे मिळणार? आमदारांची मंत्रिपदावर नजर..!

बेळगाव : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्यानंतर कर्नाटकात सत्तेच्या नव्या समीकरणांची चर्चा रंगली असून, नव्या मंत्रिमंडळात बेळगाव जिल्ह्याला किती प्रतिनिधित्व मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील अनेक काँग्रेस आमदारांनी मंत्रीपदासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

बैलहोंगल मतदारसंघाचे तीन वेळा आमदार महंतेश कौजलगी आणि रामदुर्गचे आमदार अशोक पट्टण यांनी मंत्रीपदासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू केल्याची चर्चा आहे. कागवाडचे आमदार राजू कागे तसेच माजी मंत्री प्रकाश हुक्केरी यांचे पुत्र गणेश हुक्केरी हे देखील मंत्रीपदाच्या शर्यतीतील प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत. अंतिम निर्णय काँग्रेस हायकमांडकडून घेतला जाणार आहे.

मागील बी. एस. येडीयुरप्पा आणि बसवराज बोम्माई सरकारच्या काळात बेळगाव जिल्ह्याला मोठे प्रतिनिधित्व मिळाले होते. पाच जणांना मंत्रीपदे देण्यात आली होती, तर विविध महामंडळे आणि घटनात्मक पदांवरही जिल्ह्यातील नेत्यांना संधी देण्यात आली होती. त्यामुळे काँग्रेस सरकारमध्येही बेळगावला मोठे स्थान मिळावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील नेत्यांकडून होत आहे.

२०२३ च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपमधून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेले लक्ष्मण सवदी यांनी उत्तर कर्नाटकात काँग्रेससाठी प्रभावी कामगिरी बजावली होती. त्यांना यावेळी मंत्रीपद मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, मंत्री सतीश जारकीहोळी यांची भूमिका यामध्ये महत्त्वाची मानली जात आहे.

दरम्यान, पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आमदारांनाही मंत्रीपदात संधी द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या ३१ हून अधिक आमदारांनी पक्षश्रेष्ठींकडे केली आहे. त्यामुळे सौन्दत्तीचे विश्वास वैद्य, कुडचीचे महेंद्र तमन्नवर, बेळगाव उत्तरचे आसिफ सेठ आणि कित्तूरचे बाबासाहेब पाटील यांच्याही अपेक्षा वाढल्या आहेत.

सध्याच्या मंत्रिमंडळातील महिला व बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता अधिक असल्याचे बोलले जात आहे. महिला संघटनांमधील त्यांचा प्रभाव आणि पक्ष संघटनात्मक ताकद लक्षात घेता काँग्रेस नेतृत्व त्यांना कायम ठेवू शकते, असे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.

तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांना केपीसीसी प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते, अशीही चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे ते मंत्रिमंडळात कायम राहणार की संघटनात्मक राजकारणात सक्रिय होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.