सीमाभागातील मराठी बांधवांसोबत आम्ही ठामपणे उभे आहोत : मंत्री उदय सामंत

बेळगाव (नरेश पाटील) : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांना महाराष्ट्र शासनाची नैतिक साथ कायम असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे मराठी भाषा तसेच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले. मराठी सन्मान यात्रा, सीमाप्रश्नावरील एक लाख स्वाक्षरी मोहीम आणि महाराष्ट्रातील विविध भागांतून मिळणारा उत्स्फूर्त पाठिंबा याविषयी त्यांनी सकारात्मक भूमिका मांडत सीमाभागातील मराठी जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही दिली.

30 मे ते 1 जून 2026 या कालावधीत सीमाभागाच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर असलेल्या मंत्री उदय सामंत यांनी बेळगाव शहरातील “यूके 24 × 7” हॉटेल येथे रविवारी पत्रकार परिषदेत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

मराठी सन्मान यात्रेबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत म्हणाले, “मला आमंत्रण मिळाल्यास मी निश्चितपणे या यात्रेत सहभागी होईन. सीमाभागातील मराठी जनतेसोबत मी सदैव उभा आहे.” मराठी भाषा आणि संस्कृती जपण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सातत्याने कार्यरत असल्याचे सांगताना त्यांनी नुकतेच बेळगाव सीमाभागातील सुमारे 22 मराठी ग्रंथालयांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती दिली.

सीमाप्रश्नावरील दीर्घकाळ प्रलंबित न्यायालयीन लढ्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी मराठी पत्रकार बांधवांनी सुरू केलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेबाबत विचारले असता, “ही मोहीम माझ्या निदर्शनास आणून दिल्यास मी स्वतः त्यास पाठिंबा दर्शवत स्वाक्षरी करीन,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

रायगड जिल्ह्यातील माणगाव आणि श्रीवर्धन तालुक्यांमधून या मोहिमेला मिळत असलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाचा उल्लेख होताच मंत्री सामंत यांनी समाधान व्यक्त केले. “मराठी समाजाच्या एकजुटीचा मला अभिमान आहे. माणगावसह रायगडमधील पत्रकार आणि नागरिक सीमाभागाच्या प्रश्नासाठी पुढाकार घेत आहेत, ही गौरवास्पद बाब आहे,” असे ते म्हणाले.

सीमाप्रश्नाच्या समर्थनार्थ एक लाख स्वाक्षऱ्या संकलित करून त्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याच्या उपक्रमाबाबत प्रतिक्रिया देताना मंत्री सामंत यांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे नमूद केले. “हा विषय सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. मात्र सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांसाठी महाराष्ट्र शासनाची बांधिलकी कायम असून आम्ही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सीमाभागातील मराठी अस्मिता, भाषा, संस्कृती आणि न्याय्य हक्कांच्या संरक्षणासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला राज्यभरातून वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. मराठी समाजाच्या भावनांचा आदर राखत महाराष्ट्र शासन सीमाभागातील जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, असा विश्वास मंत्री उदय सामंत यांच्या भूमिकेतून व्यक्त झाला.