नामफलकांवरील ६०-४० नियमासाठी जिल्हा प्रशासनाला मध्यवर्ती म. ए. समितीकडून निर्वाणीचा इशारा

बेळगाव : सरकारी व खासगी आस्थापनांच्या नामफलकांवर ६० टक्के कन्नड आणि ४० टक्के इतर भाषांचा नियम लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने प्रशासनाला २२ जूनपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. या कालावधीत मागणी मान्य न झाल्यास मराठी भाषिकांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या नेत्यांनी दिला. यासंदर्भातील निवेदन बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.

मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी सांगितले की, सीमाप्रश्नावर अंतिम तोडगा निघेपर्यंत बेळगावातील सरकारी व खासगी आस्थापनांच्या फलकांवर कन्नडसोबत मराठी आणि इंग्रजी भाषांनाही स्थान कायम ठेवले पाहिजे. यापूर्वी प्रशासनासोबत झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. प्रशासनाने चर्चेद्वारे मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने मराठी भाषिकांमध्ये नाराजी वाढली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष तथा माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना एकाच भाषेची सक्ती करणे लोकशाही आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचे सांगितले. सरकारने २२ जूनपर्यंत ६०-४० नियमाची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा मराठी भाषिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा त्यांनी दिला.

माजी महापौर रेणू किल्लेकर यांनी सीमाप्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत असताना महापालिकेकडून अशा प्रकारचे निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. बेळगावातील मराठी भाषिकांच्या भावना लक्षात घेऊन प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी मराठी भाषिकांच्या विरोधात घेतले जाणारे निर्णय सीमावादाचे वास्तव बदलू शकत नसल्याचे सांगितले. सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात यापूर्वी मंजूर झालेल्या ठरावांचा उल्लेख करत त्यांनी मराठी भाषिकांनी मातृभाषेच्या प्रश्नावर एकजुटीने उभे राहण्याचे आवाहन केले.

यावेळी माजी आमदार दिगंबर पाटील, माजी महापौर सरिता पाटील, माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर, गोपाळ देसाई, ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांच्यासह महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने मराठी भाषिक उपस्थित होते.