बेळगावातील मराठी फलक सक्तीने हटवल्याप्रकरणी केंद्राची मोठी दखल; कर्नाटक गृह विभागाला योग्य कारवाईचे निर्देश

बेळगाव : अनगोळ येथे एका नव्याने सुरू झालेल्या हॉटेलसह बेळगावातील इतर मराठी व्यावसायिक आणि त्यांच्या आस्थापनांवरील मराठी फलकांना कन्नड संघटनांकडून जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्याच्या घटनांची केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाने कर्नाटक राज्याच्या गृह विभागाला या प्रकरणी तातडीने आणि योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकृत पत्र पाठवले आहे.
‘महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती’चे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी ४ जून २०२६ रोजी भारताच्या राष्ट्रपती, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि अल्पसंख्याक कार्य मंत्री यांना एक सविस्तर निवेदन पुराव्यांसह पाठवले होते. या निवेदनात बेळगावच्या अनगोळ रोडवरील हॉटेल आणि इतर घटनांचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला होता. बेळगावातील मराठी व्यावसायिकांना विनाकारण दिला जाणारा त्रास आणि त्यांच्या दुकानांवरील मराठी फलक सक्तीने हटवण्याच्या वाढत्या प्रकारांबाबत तीव्र संताप व्यक्त करत भाषिक अल्पसंख्याकांना बेकायदेशीररित्या असा त्रास दिला जात असल्याचे युवा समितीने निदर्शनास आणून दिले होते. युवा समितीच्या या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेत, नवी दिल्ली येथील भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाचे उपसचिव तथा प्रभारी उपायुक्त मुन्ना प्रसाद यांनी १७ जून २०२६ रोजी कर्नाटक सरकारच्या गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना तसेच बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. देशातील भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या कायदेशीर संरक्षणाच्या आणि अधिकारांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करावी, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच केलेल्या कारवाईचा अहवाल तक्रारदाराला आणि आयुक्तालयालाही देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
गेल्या काही काळापासून बेळगावात कन्नड संघटनांकडून सोशल मीडियाचा वापर करून द्वेष पसरवणे आणि मराठी भाषिक व्यापाऱ्यांवर सक्ती करत दहशत निर्माण करण्याचे प्रकार सुरू होते. याप्रकरणी स्थानिक प्रशासनाकडे वारंवार दाद मागूनही कोणतीही प्रभावी कारवाई केली जात नसल्याने अखेर भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले होते. आता थेट केंद्र सरकारच्या मंत्रालयातून राज्याच्या गृह खात्याला कारवाईचे निर्देश आल्याने कर्नाटक सरकार आणि स्थानिक प्रशासन यावर कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे बेळगावसह संपूर्ण सीमावासियांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

कर्नाटक सरकारने सीमाभागात भाषिक अल्पसंख्यांक असलेल्या मराठी भाषिकांना संविधानाने दिलेले भाषिक अधिकार आणि संरक्षण दिले पाहिजेत. यासंदर्भात त्यांना केंद्राकडून वेळोवेळी निर्देश सुद्धा आलेले आहेत. पण कन्नड संघटनाच्या दबावाला पडत त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. केंद्राकडून आलेल्या निर्देशांची दखल घेऊन प्रशासनाने मराठी भाषिकांना आणि व्यावसायिकांना लक्ष करणाऱ्या संघटनांवर योग्य ती कार्यवाही करावी.

अंकुश केसरकर, अध्यक्ष : महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती बेळगाव