लेबर कार्डही आता आधारशी जोडणार; बनावट नोंदणीला लगाम, अपात्र लाभार्थ्यांची होणार छाननी

बेळगाव : शासकीय योजनांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि लाभ केवळ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंतच पोहोचावा यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजनांना आधार कार्डची जोडणी अनिवार्य केली जात आहे. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून आता बांधकाम कामगारांचे लेबर कार्ड (कामगार कार्ड) आधार कार्डशी लिंक करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली असून, बेळगाव जिल्ह्यातही या प्रक्रियेला वेग आला आहे. या निर्णयामुळे बनावट व दुहेरी नोंदणीला आळा बसणार असून अपात्र लाभार्थ्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळविणे शक्य होणार आहे.

राज्य बांधकाम व अन्य निर्माण कामगार कल्याण मंडळामार्फत नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना लेबर कार्ड दिले जाते. या कार्डच्या माध्यमातून आरोग्य, शिक्षण, घरकुल, प्रसूती सहाय्य, शिष्यवृत्ती, विवाह सहाय्य तसेच इतर अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ दिला जातो. मात्र प्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत नसतानाही काही व्यक्तींनी कामगार म्हणून नोंदणी करून शासकीय योजनांचा लाभ घेतल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांची अचूक पडताळणी करण्यासाठी आधार जोडणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यापूर्वी कामगारांच्या बँक खात्यांना आधारशी जोडण्यात आले होते. मात्र बांधकाम कामगारांची मजुरी अनेकदा थेट बँक खात्यात जमा होत नसल्याने पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांची खात्रीशीर पडताळणी करणे कठीण ठरत होते. आता लेबर कार्डवरील नोंदणी क्रमांक आधारशी जोडला गेल्यानंतर प्रत्येक कामगाराची स्वतंत्र ओळख निश्चित होणार असून बनावट अथवा दुहेरी नोंदणीला पूर्णविराम मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच वार्षिक नूतनीकरणाची प्रक्रियाही अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे.

शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू आणि पात्र बांधकाम कामगारांपर्यंत पोहोचावा, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. आधार जोडणीमुळे लाभार्थ्यांचा अचूक डेटा उपलब्ध होणार असून सरकारी निधीचा गैरवापर रोखण्याबरोबरच योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता येणार आहे.

दरम्यान, अनेक कामगार लेबर कार्ड मिळाल्यानंतर योजनांचा लाभ घेतात; मात्र त्यानंतर कार्डाचे वार्षिक नूतनीकरण करत नाहीत. अनेकांचे मोबाईल क्रमांक बदलल्याने त्यांच्याशी संपर्क साधणेही कठीण होत आहे. आधार जोडणीमुळे लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत ठेवणे, त्यांच्याशी संपर्क साधणे आणि नूतनीकरणाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे प्रशासनासाठी अधिक सोपे होणार आहे.