मराठी शाळांमधील कन्नड सक्ती व मराठी पाठ्यपुस्तकांची अनुपलब्धता याची केंद्रीय स्तरावर दखल

केंद्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे कर्नाटक सरकारला निर्देश
बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि भाषिक हक्कांवर गदा आणली जात असल्याच्या तक्रारीची भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या वतीने गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या वतीने मागील महिन्यात बेळगावच्या जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना मराठी शाळांमधील कन्नड सक्ती थांबवणे आणि मराठी पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देण्याबाबत निवेदन देण्यात आले होते. या तक्रारीची दखल घेत ‘केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त’ नवी दिल्ली येथील कार्यालयाने कर्नाटक सरकारच्या शिक्षण खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे पत्रात?
केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाचे उपसचिव आणि प्रभारी उपाआयुक्त मुन्ना प्रसाद यांनी कर्नाटक सरकारच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना ६ जुलै २०२६ रोजी हे अधिकृत पत्र धाडले आहे. या पत्रामध्ये महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी ९ जून २०२६ आणि १५ जून २०२६ रोजी पाठवलेल्या निवेदानाचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, “बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि भाषिक हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाली आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३५० ‘अ’ (Article 350A) अंतर्गत भाषिक अल्पसंख्याक समुदायाला मिळालेल्या घटनात्मक संरक्षणाचा विचार करून, या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून योग्य ती आवश्यक कारवाई करण्यात यावी”.
या प्रकरणी कर्नाटक सरकारने काय कारवाई केली, याची माहिती लवकरात लवकर तक्रारदार (महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती) कळवावी आणि त्याची एक प्रत आयुक्तांच्या माहितीसाठी या कार्यालयालाही सादर करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
मराठी शाळांमध्ये कन्नड भाषेची सक्ती करणे आणि मराठी माध्यमाची पुस्तके वेळेवर उपलब्ध न करून देणे, हा सीमाभागातील मराठी विद्यार्थ्यांवर होणारा मोठा अन्याय आहे. याविरोधात महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने स्थानिक पातळीवर प्रशासनाला धारेवर धरले होते आणि या संदर्भात केंद्र आणि संबंधित खात्याकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार आता केंद्र सरकारने कर्नाटकच्या शिक्षण विभागाला संविधानाचा दाखला देत जाब विचारल्यामुळे, सीमाभागातील मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या बाबतीत आता कर्नाटक सरकार काय पाऊल उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आश्वासन देऊन सुद्धा अजून के. पी. एस. शाळांमध्ये मराठी पुस्तके नाहीत
बेळगावमधील, खानापूर, आणि निपाणी मधील प्रत्येकी एक शाळेला केपीएस शाळेचा दर्जा देत या शाळा द्विभाषिक माध्यम म्हणून सुरू करण्यात आल्या. त्या संदर्भात महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने निवेदन दिल्या नंतर लवकरात लवकर मराठी पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात येतील असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले होते, पण शाळा सुरू होऊन दीड महिना उलटला तरी अजून संबंधित शाळांना मराठी पुस्तके मिळाली नाहीत. आता केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या पत्राची दखल घेऊन लवकर पुस्तके उपलब्ध करून द्यावी नाहीतर त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्वीप्रमाणे सुरू ठेवावा अशी मागणी युवा समितीने केली आहे.