मराठीतील मतदार फेरनिरीक्षण अर्जाबाबत केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निर्देश

 

बेळगाव : विशेष मतदार यादी फेरनिरीक्षण (SIR) प्रक्रियेसाठी मराठी भाषेतील गणना (Enumeration) अर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने केलेल्या तक्रारीची केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून, या संदर्भात कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष श्री. अंकुश केसरकर यांनी यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडे सविस्तर निवेदन सादर करून बेळगाव, बिदर आणि उत्तर कन्नड (कारवार) जिल्ह्यांतील अधिसूचित विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मराठी भाषेतील एसआयआर गणना अर्ज तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.

या तक्रारीची दखल घेत भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त कार्यालयाने महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या निवेदनाचा संदर्भ देत कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्राद्वारे हा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या संदर्भात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल आयोगाकडे सादर करण्यासही सांगितले आहे.

युवा समितीने आपल्या निवेदनात नमूद केले होते की, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या दि. १६ सप्टेंबर २००८ रोजीच्या निर्देशांनुसार बेळगाव, बिदर आणि उत्तर कन्नड (कारवार) जिल्ह्यांतील अधिसूचित विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदार यादी तसेच निवडणुकीशी संबंधित सर्व अर्ज, फॉर्म, सूचना आणि इतर साहित्य मराठी भाषेत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या विशेष मतदार फेरनिरीक्षण प्रक्रियेत केवळ कन्नड भाषेतील गणना अर्ज उपलब्ध करून दिल्यामुळे मराठी भाषिक मतदारांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले होते.

या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती, बेळगाव यांनीही बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मराठी भाषेतील गणना अर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. तसेच खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिती यांनीही खानापूरच्या तहसीलदारांकडे याच आशयाचे निवेदन सादर करून मराठी भाषेतील अर्ज तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.

केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेले निर्देश हे मराठी भाषिक मतदारांच्या घटनात्मक आणि भाषिक अधिकारांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असून आता कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करून सर्व अधिसूचित विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मराठी भाषेतील गणना अर्ज, मतदार यादी तसेच निवडणुकीशी संबंधित इतर सर्व साहित्य उपलब्ध करून द्यावे आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या दि. १६ सप्टेंबर २००८ रोजीच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.