शिक्षक भरतीच्या मसुदा नियमांना म. ए. युवा समिती सीमाभागचा विरोध; मराठी उमेदवारांसाठी सुधारणा करण्याची मागणी

 

बेळगाव : कर्नाटक शासनाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने १४ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या GPSTR, PSTR आणि HSTR शिक्षक भरतीच्या कॅडर अँड रिक्रूटमेंट (C&R) मसुदा नियमांवर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागने आक्षेप घेतला आहे. या संदर्भात समितीने शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना निवेदन सादर करून मसुद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.

समितीच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित नियमांमधील काही तरतुदी सीमाभागातील मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या डी.एड. आणि बी.एड. उमेदवारांसाठी अडचणीच्या ठरणाऱ्या आहेत. हे नियम अंतिम स्वरूपात लागू झाल्यास अनेक पात्र उमेदवार शिक्षक भरतीच्या संधीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

समितीने शिक्षक भरती प्रक्रियेत मराठी भाषा प्राविण्य चाचणीचा समावेश करावा, तसेच भरती परीक्षा मराठी, कन्नड आणि इंग्रजी या भाषांमध्ये घेण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. मराठी माध्यम शाळांसाठी नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांची मराठी भाषेतील पात्रता तपासण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

याशिवाय, पदवी अभ्यासक्रमातील सलग तीन वर्षे दोन ऐच्छिक विषयांचा निकष रद्द करावा, शिवाजी विद्यापीठासह इतर मान्यताप्राप्त विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमातील फरक लक्षात घेऊन पात्रतेचे निकष निश्चित करावेत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

दीर्घकाळ शिक्षक भरती प्रक्रिया रखडल्यामुळे उमेदवारांचे वय वाढले असून, त्यामुळे ३ ते ५ वर्षांची अतिरिक्त वयोमर्यादा शिथिलता द्यावी, तसेच डी.एड. आणि बी.एड. पात्रतेला देण्यात येणारे केवळ २ टक्के वेटेज वाढवावे, अशी मागणी समितीने केली आहे.

विज्ञान शिक्षक भरतीसाठी केवळ फिजिक्स आणि केमिस्ट्री अनिवार्य न करता CBZ, PCMB तसेच इतर मान्यताप्राप्त विज्ञान शाखांतील उमेदवारांनाही संधी द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

मराठी भाषिक सीमाभागातील नागरिक हे घटनात्मक मान्यता प्राप्त भाषिक अल्पसंख्याक असल्याचे नमूद करत, शिक्षक भरतीचे नियम अंतिम करताना त्यांच्या शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या अधिकारांचे संरक्षण करावे, तसेच मसुद्यात आवश्यक बदल करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागने केली आहे.