आंदोलनांनी वेठीस धरला चन्नम्मा चौक!

‘नो प्रोटेस्ट झोन’ घोषित करण्याची नागरिकांची संतप्त मागणी

बेळगाव : शहराच्या वाहतुकीची जीवनवाहिनी मानला जाणारा कित्तूर राणी चन्नम्मा चौक आता आंदोलनकर्त्यांचा कायमस्वरूपी अड्डाच बनला आहे. कोणत्याही मागणीसाठी मोर्चा असो, रास्ता रोको असो किंवा निदर्शने असोत, प्रत्येक आंदोलनाची सुरुवात याच चौकातून होत असल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा अक्षरशः बोजवारा उडत आहे. परिणामी हजारो नागरिकांना रोजच वाहतूक कोंडी, खोळंबा आणि मनस्तापाचा सामना करावा लागत असून, चन्नम्मा चौकाला तातडीने ‘नो प्रोटेस्ट झोन’ घोषित करण्याची मागणी पुन्हा तीव्र झाली आहे.

विविध संघटनांकडून वारंवार चन्नम्मा चौकात रास्ता रोको करण्यात येत असल्याने काही मिनिटांतच संपूर्ण शहरातील वाहतूक ठप्प होत आहे. विद्यार्थी परीक्षा केंद्रांकडे, नोकरदार कार्यालयांकडे, व्यापारी व्यवसायाकडे, तर रुग्णवाहिका रुग्णालयांकडे धाव घेत असतानाच आंदोलनांमुळे त्यांचा प्रवास खोळंबत आहे. मोजक्याच आंदोलकांमुळे लाखो रुपयांचा वेळ आणि इंधन वाया जात असल्याची तीव्र भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.

प्रत्येक आंदोलनावेळी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांना मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ तैनात करावे लागत आहे. त्यामुळे इतर ठिकाणच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या कामांवरही परिणाम होत असून, प्रशासनावर अनावश्यक ताण वाढत आहे. आंदोलनांसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध असतानाही अनेक संघटना मुद्दाम शहराच्या मध्यवर्ती चौकालाच लक्ष्य करत असल्याने संताप वाढू लागला आहे.

विशेष म्हणजे, ही मागणी नवीन नाही. यापूर्वी अॅड. सचिन बिच्चू यांनी चन्नम्मा चौकाला ‘नो प्रोटेस्ट झोन’ घोषित करून आंदोलनांसाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. शहराच्या सर्वाधिक वर्दळीच्या चौकात आंदोलनांना परवानगी दिल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी निवेदनातून अधोरेखित केले होते. त्यानंतर अनेक सामाजिक संघटनांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला; मात्र प्रशासनाकडून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.

दरम्यान, चन्नम्मा चौकातील आंदोलनांची मालिका पुन्हा सुरू झाल्याने आता नागरिकांचा संयम सुटू लागला आहे. लोकशाहीतील आंदोलनाचा अधिकार मान्य; पण शहराची वाहतूक वेठीस धरून नव्हे, अशी स्पष्ट भूमिका नागरिक मांडत आहेत. शहरातील प्रमुख चौक आणि महामार्गांवरील रास्ता रोकोला परवानगी नाकारून, प्रशासनाने निश्चित केलेल्या ठिकाणीच आंदोलने घेण्याची सक्ती करावी, अशी जोरदार मागणी आता पुढे येत आहे.