Belgaum Varta Belgaum Varta
केंद्र-राज्य मंजुरीच्या प्रतीक्षेत प्रक्रिया; जिल्ह्यात ८४ हजार नोटिसा, ६२ हजारांचे वाटप पूर्ण
बेळगाव : बेळगाव कॅन्टोन्मेंटचा नागरी भाग महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मंजुरीअभावी रखडली आहे. दुसरीकडे, मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेला जिल्ह्यात वेग आला असून, आतापर्यंत सुमारे ६२ हजार नोटिसांचे वाटप पूर्ण झाले आहे. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी पत्रकार परिषदेत या दोन्ही महत्त्वाच्या प्रशासकीय घडामोडींची माहिती दिली.
केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या धोरणानुसार कॅन्टोन्मेंटमधील नागरी वस्त्या संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार बेळगाव कॅन्टोन्मेंटमधील ७५६ एकर नागरी क्षेत्राचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला आहे. मात्र, जमीन मालकी हक्क, देणी, कर्मचारी, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या हस्तांतरणाबाबत अद्याप केंद्र व राज्य सरकारमध्ये अंतिम निर्णय झालेला नाही.
ही प्रक्रिया सध्या संरक्षण मंत्रालय आणि कर्नाटकच्या नगरविकास विभागाकडे विचाराधीन आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी तसेच केंद्राच्या अंतिम मार्गदर्शक सूचना मिळाल्यानंतरच कॅन्टोन्मेंटचा नागरी भाग बेळगाव महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
SIR ला वेग; ६२ हजार नोटिसा वितरित
दरम्यान, भारत निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी अनबू कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात SIR प्रक्रियेचे काम वेगाने सुरू आहे. जिल्ह्यात एकूण ८४ हजार नोटिसा बजावण्यात येणार असून, त्यापैकी सुमारे ६२ हजार नोटिसांचे वाटप पूर्ण झाले आहे.
नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त मुंबई, बंगळुरू, हैदराबाद आदी शहरांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना सुनावणीसाठी २० ते २५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी किंवा सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे.
ज्येष्ठ, गर्भवतींना सुनावणीपासून सूट?
नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने काही विशेष सवलतींचे प्रस्ताव मांडले आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, नुकत्याच प्रसूत झालेल्या माता आणि गंभीर आजाराने ग्रस्त व्यक्तींना प्रत्यक्ष सुनावणीस उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यांच्या वतीने पती, पत्नी, पालक किंवा जवळचे नातेवाईक अधिकृतपणे सुनावणीस उपस्थित राहू शकतील.
परदेशात वास्तव्यास असलेल्या अनिवासी भारतीयांच्या वतीने अधिकृत कुटुंबीयांना सुनावणीस उपस्थित राहण्याबाबतही निवडणूक आयोगाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे जिल्हाधिकारी रोशन यांनी सांगितले.
