Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : बेळगाव, कारवार आणि निपाणी सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याचा दावा करणारे कन्नड भाषेतील पोस्टर नगरसेवकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये प्रसारित झाल्याने सीमाभागातील राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. या पोस्टरची खातरजमा न करताच काही नगरसेवकांकडून त्याचे स्वागत करण्यात आल्याने या प्रकारावरून नाराजी व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात २००४ मध्ये मूळ दावा दाखल केला असून, त्यात बेळगावसह मराठी भाषिक भागांचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. १ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र सरकारने या दाव्याची लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने प्रकरणाची नोंद घेऊन यादीबाबत विचार करण्याचे संकेत दिले होते.
दरम्यान, २३ सप्टेंबर रोजी सीमाप्रश्नावरील दावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या यादीत असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, दावा क्रमांक १०५ असल्याने प्रत्यक्ष सुनावणी होईल की नाही, याबाबत अनिश्चितता असल्याचेही वृत्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत कॉज लिस्टमध्येही २३ सप्टेंबरची सुनावणी यादी उपलब्ध आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर ‘सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राची विनंती फेटाळली’ असा थेट निष्कर्ष काढणारे पोस्टर नगरसेवकांच्या ग्रुपमध्ये प्रसारित झाल्याने त्याची सत्यता तपासण्याची मागणी होत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत अधिकृत आदेश किंवा न्यायालयीन नोंद उपलब्ध होण्यापूर्वी अशा पोस्टवर विश्वास ठेवणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
सीमाप्रश्नाच्या संवेदनशील पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावरील संदेशांची अधिकृत स्रोतांकडून खातरजमा करूनच माहिती पुढे प्रसारित करावी, अशी अपेक्षा सीमाभागातील नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
