महानगरपालिका बैठकीवर जिल्हा प्रशासनाची नजर : सत्ताधारी गटाची लागणार कसोटी

 

 

निरीक्षक बदलला; प्रांताधिकारी श्रवण नाईक यांची नियुक्ती

सीमाप्रश्न, शासन आदेश आणि सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे आजची सभा वादळी ठरण्याची शक्यता

बेळगाव : महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपूर्वीच प्रशासकीय हालचालींना वेग आला असून, बुधवारी (३० सप्टेंबर) होणाऱ्या सभेवर आता थेट जिल्हा प्रशासनाची नजर राहणार आहे. निरीक्षक म्हणून करण्यात आलेली अधीक्षक अभियंता लक्ष्मी निपाणीकर यांची नियुक्ती चर्चेत आल्यानंतर अखेर प्रांताधिकारी श्रवण नाईक यांची त्रयस्थ निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या सभागृहातील प्रत्येक घडामोडीवर प्रशासनाचे लक्ष राहणार असून, सीमाप्रश्नासह संवेदनशील विषयांवरून सभा तापण्याची शक्यता आहे.

महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसाठी निरीक्षक नियुक्त करण्याची सूचना नगर प्रशासन खात्याच्या संचालकांनी केली होती. त्यानुसार महापालिका आयुक्त कार्तिक यांनी अधीक्षक अभियंता लक्ष्मी निपाणीकर यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली. मात्र, त्यांच्या नियुक्तीवरून महापालिका वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्यानंतर आयुक्तांनी प्रादेशिक आयुक्तांशी पत्रव्यवहार करून त्रयस्थ निरीक्षक नियुक्त करण्याची मागणी केली.

यानंतर प्रादेशिक आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निरीक्षक नियुक्त करण्याची सूचना केली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी मोहम्मद रशियन यांनी तातडीने कार्यवाही करत प्रांताधिकारी श्रवण नाईक यांची नियुक्ती केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगर विकास विभागाने २९ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केला आहे.

सभागृहातील घडामोडींवर ‘नजर’

प्रांताधिकारी नाईक हे सभेच्या संपूर्ण कामकाजाचे निरीक्षण करणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या नियमित सर्वसाधारण सभेला यावेळी वेगळेच राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेषतः सीमाप्रश्नासंदर्भातील ठराव, शासनाकडून आलेला आदेश आणि नगर विकास खात्याने २९ ऑगस्ट रोजी महापालिकेला पाठविलेले पत्र हे विषय अजेंड्यावर असल्याने सभेत त्यावरून जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

संवेदनशील विषयांवर सभागृहातील वातावरण तापल्यास प्रशासनाची भूमिका काय राहणार, याकडेही लक्ष लागले आहे. निरीक्षकाच्या उपस्थितीमुळे सभागृहातील कामकाजाला अधिकृत नोंद आणि प्रशासकीय देखरेखीची जोड मिळणार आहे.

सत्ताधाऱ्यांसमोर दुहेरी आव्हान

एकीकडे कन्नड संघटनांकडून दबाव आणि दुसरीकडे शासनाच्या पातळीवरून निरीक्षकाची नियुक्ती झाल्याने सत्ताधारी गटासमोर दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे. सीमाप्रश्नावर भूमिका स्पष्ट करताना सभागृहातील राजकीय समीकरणे सांभाळण्याची कसोटी सत्ताधाऱ्यांना पार पाडावी लागणार आहे.

दरम्यान, या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी गटाकडून बैठकीत वेगळी रणनीती आखली जाण्याची चर्चा आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावरून सभेचे कामकाज तहकूब करण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता असल्याची माहिती महापालिका वर्तुळातील विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळत आहे. असा प्रयत्न झाल्यास सभेचे कामकाजच ठप्प होण्याची शक्यता आहे.

आज कोणता ‘निर्णय’?

निरीक्षक बदलण्यापासून सुरू झालेली प्रशासकीय घडामोड, सीमाप्रश्नाचा संवेदनशील मुद्दा, शासनाच्या आदेशाची संभाव्य चर्चा आणि सत्ताधारी गटाची रणनीती यामुळे बुधवारी होणारी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा केवळ औपचारिक सभा न राहता राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचे व्यासपीठ ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सभागृहात कोणता मुद्दा पेटतो आणि सत्ताधारी गट त्याला कसा सामोरा जातो, याकडे संपूर्ण बेळगावचे लक्ष लागले आहे.