मायमराठीच्या अस्तित्वावरच घाला?

 

(-शिवानी उमेश पाटील)

दावा सीमाप्रश्न न्यायालयात असताना महापालिकेचा एकतर्फी ठराव; मराठी नगरसेवकांच्या राजकीय सोयीवरही संतप्त सवाल

बेळगाव महानगरपालिकेच्या सभागृहात सीमाप्रश्नाच्या विरोधात ठराव मांडला गेला. वरकरणी ही एक प्रशासकीय प्रक्रिया वाटू शकते; पण तिच्या मुळाशी जाऊन पाहिले तर हा प्रकार केवळ एका ठरावापुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न आहे लोकशाहीच्या मर्यादांचा, न्यायालयीन प्रक्रियेच्या सन्मानाचा आणि बेळगावच्या मराठी भाषिकांच्या अस्मितेचा.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद २००४ पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. म्हणजेच या प्रश्नावर अंतिम न्यायालयीन निर्णय झालेला नाही. असे असताना एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेने एका बाजूच्या दाव्याला बळ देणारा ठराव मांडण्याचे धाडस करणे, हीच मुळात गंभीर बाब आहे.

न्यायालयाचा निकाल बाकी असताना महापालिकेला निकाल देण्याचा अधिकार कोणी दिला?

हा प्रश्न आज बेळगावच्या जनतेला विचारावासा वाटतो.

सीमाप्रश्नावर कन्नड संघटनांकडून महापालिकेवर दबाव आणला जात होता, असा आरोप आहे. प्रशासनातील काही घटकांच्या माध्यमातून त्या दबावाला वाट करून देण्यात आली आणि अखेर सीमाविरोधी ठराव सभागृहात आणला गेला, अशी चर्चा आहे. जर हे खरे असेल, तर हा प्रकार केवळ निषेधार्ह नाही; तर लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेवरच आघात करणारा आहे.

महापालिका कोणत्याही संघटनेची राजकीय शाखा नाही. ती जनतेची संस्था आहे. तिच्या सभागृहात घेतले जाणारे निर्णय संविधान, कायदा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या चौकटीत असले पाहिजेत. एखाद्या भाषिक समूहाच्या दबावापुढे प्रशासन झुकत असेल, तर उद्या कोणत्याही प्रश्नावर कोणत्या प्रकारचा दबाव आणला जाईल, याची कल्पनाच न केलेली बरी.

पण सर्वांत मोठा प्रश्न मराठी नगरसेवकांना!

या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनापेक्षाही अधिक अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे मराठी म्हणून निवडून आलेल्या नगरसेवकांची भूमिका. मराठी मतदारांकडे मते मागताना मराठी अस्मितेच्या घोषणा करायच्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घ्यायचे. मराठी समाजाच्या भावना समजून घेण्याचे आश्वासन द्यायचे. आणि सत्तेच्या खुर्चीत बसल्यानंतर त्याच समाजाच्या मूलभूत भावनांना धक्का देणाऱ्या ठरावाला साथ द्यायची!

हा राजकीय दुटप्पीपणा नाही तर काय?

पक्षनिष्ठा असावी, पण ती मतदारनिष्ठेपेक्षा मोठी असू शकते का? पक्षाचा झेंडा हातात घेणे हा राजकीय अधिकार आहे; पण त्या झेंड्याखाली उभे राहताना आपल्या मतदारांच्या अस्मितेला पायदळी तुडविण्याचा अधिकार कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला मिळत नाही.

आज मराठी नगरसेवकांनी स्वतःलाच आरशात पाहण्याची वेळ आली आहे.

पक्ष मोठा की मतदार? सत्ता मोठी की मातृभाषा? राजकीय भविष्य मोठे की समाजाचा स्वाभिमान?

या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला भाषणांतून नकोत. ती त्यांच्या कृतीतून हवी आहेत.

शिवरायांचे नाव घेणे एवढे स्वस्त आहे का?

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेणे आजच्या राजकारणात सहज झाले आहे. निवडणूक आली की महाराजांचे नाव. सभा आली की महाराजांचे नाव. मतांची गरज पडली की महाराजांचे नाव.

पण महाराजांचा विचार?

अन्यायासमोर न झुकणे, स्वाभिमानासाठी संघर्ष करणे, जनतेच्या हितासाठी सत्ता वापरणे—या मूल्यांचे काय?

महाराजांचे नाव ओठांवर आणि मायमराठीविरोधी भूमिका कृतीत—हा विरोधाभास मराठी समाजाने किती काळ सहन करायचा?

शिवरायांचा जयघोष करणे आणि त्यांच्या नावाने मते मागणे सोपे आहे; पण स्वाभिमानाची किंमत मोजण्याची वेळ आली की मागे हटणे ही शिवरायांची शिकवण नाही.

सीमाप्रश्न हा राजकीय खेळ नाही!

बेळगावच्या मराठी भाषिकांनी सीमाप्रश्नासाठी दशकानुदशके संघर्ष केला आहे. आंदोलने झाली. तुरुंगवास झाला. अनेकांनी आपले संसार, व्यवसाय, वेळ आणि आयुष्य या लढ्यासाठी पणाला लावले.

हा इतिहास विसरून सत्तेच्या सोयीसाठी भूमिका बदलणे म्हणजे त्या संघर्षाचा अपमानच होय.

आज एक ठराव झाला म्हणून लगेच मराठीचे अस्तित्व संपणार नाही. पण अशा ठरावांना वारंवार संस्थात्मक मान्यता मिळत गेली, तर त्याचे परिणाम दूरगामी असतील. आज सीमाप्रश्न; उद्या मराठी शाळा; परवा मराठी फलक; त्यानंतर प्रशासकीय व्यवहारातील मराठी—अशी एक-एक पायरी खाली जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तर जबाबदार कोण?

भाषिक अस्मिता एका दिवसात संपत नाही; ती आधी तडजोडींमध्ये हरवते.

म्हणूनच आजचा ठराव धोकादायक आहे.

न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत संयम का नाही?

सीमाप्रश्न न्यायालयात आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. अंतिम निर्णय येणे बाकी आहे. मग महापालिकेला एका बाजूने भूमिका घेण्याची एवढी घाई कशाची?

न्यायालयाचा निर्णय ज्याच्या बाजूने असेल, तो स्वीकारण्याची तयारी सर्वांनी ठेवली पाहिजे. पण निर्णय येण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेनेच एका बाजूला शिक्कामोर्तब करणे, ही कोणती लोकशाही?

महापालिका सर्व नागरिकांची आहे. कन्नड नागरिकांचीही आणि मराठी नागरिकांचीही. त्यामुळे तिच्या सभागृहातून कोणत्याही एका भाषिक समाजाच्या भावनांना दुखावणारी भूमिका घेणे हे तिच्या मूलभूत कर्तव्याशी विसंगत आहे.

आता मराठी नगरसेवकांनी मौन सोडावे!

या प्रकरणावर मराठी नगरसेवकांनी मौन बाळगणे हा देखील एक प्रकारचा निर्णयच आहे. त्यामुळे त्यांनी जनतेसमोर स्पष्ट भूमिका मांडावी.

आपण सीमाप्रश्नावर नेमके कुठे उभे आहात?

आपल्या मतदारांच्या भावनांपेक्षा पक्षाचा आदेश मोठा आहे का?

शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन मते मागताना ज्या मराठी समाजाचा उल्लेख केला, त्याच समाजाच्या भावनांच्या विरोधात उभे राहण्याचे नैतिक समर्थन काय?

या प्रश्नांची उत्तरे आता सभागृहाबाहेर नव्हे, तर जनतेसमोर द्यावी लागतील.

कारण सत्ता कायमची नसते. पद कायमचे नसते. पक्षाचे चिन्ह कायमचे नसते. पण मातृभाषेचा इतिहास आणि समाजाची स्मृती दीर्घकाळ टिकते.

आज ज्यांनी सोयीसाठी मौन धरले, ज्यांनी पक्षनिष्ठेला समाजनिष्ठेपेक्षा वरचे स्थान दिले आणि ज्यांनी मायमराठीच्या भावनांकडे पाठ फिरवली, त्यांच्या भूमिकेचा हिशेब भविष्यातील पिढ्या नक्कीच घेतील.

सीमाप्रश्नाचा अंतिम निर्णय न्यायालय करेल; पण या प्रश्नावर कोण कुठे उभे राहिले, याचा निर्णय इतिहास करेल.

आणि शेवटी एकच प्रश्न—

शिवाजी महाराजांचे नाव मतांसाठी आणि मायमराठीचा विसर सत्तेसाठी—
हीच का आजच्या मराठी राजकारणाची शोकांतिका?

जर हेच राजकारण असेल, तर धोका सीमेला नाही; धोका मायमराठीच्या स्वाभिमानालाच आहे.