गृहलक्ष्मीच्या नावाखाली सिमकार्डचा खटाटोप?

 

लाभार्थी महिलांच्या नावावर सक्रिय सिमकार्डची अट असल्याची चर्चा; गरजू महिलांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी

बेळगाव : महिलांसाठी आधार ठरलेली गृहलक्ष्मी योजना आता नव्या चर्चेमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. गृहलक्ष्मी योजनेच्या पुनर्पडताळणी प्रक्रियेत लाभार्थी महिलेच्या स्वतःच्या नावावर सक्रिय मोबाईल सिमकार्ड असणे आवश्यक असल्याची चर्चा सुरू झाली असून, त्यामुळे बेळगाव शहरासह ग्रामीण भागातील महिलांची सिमकार्ड खरेदीसाठी धावपळ सुरू झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. परिणामी, गृहलक्ष्मीच्या नावाखाली सिमकार्ड खपविण्याचा नवा खटाटोप तर सुरू नाही ना? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

गृहलक्ष्मी योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी पुनर्पडताळणी करणे आवश्यक असले तरी त्यासाठी लाभार्थी महिलेच्या नावावर स्वतंत्र किंवा सक्रिय सिमकार्ड असणे बंधनकारक का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. लाभार्थी महिलेची ओळख आधारकार्ड, बँक खाते आणि योजनेच्या अन्य निकषांच्या आधारे सहज तपासता येत असताना मोबाईल सिमकार्डच्या मालकीचा मुद्दा थेट योजनेच्या लाभाशी जोडण्याची आवश्यकता काय, अशी विचारणा महिलांकडून होत आहे.

विशेषतः ग्रामीण आणि सर्वसामान्य कुटुंबांमध्ये घरातील प्रत्येक महिलेच्या नावावर स्वतंत्र मोबाईल क्रमांक असतोच असे नाही. अनेकदा पती, मुलगा किंवा कुटुंबातील अन्य सदस्याच्या नावावर सिमकार्ड घेऊन त्याचा वापर महिला करत असतात. एकच मोबाईल क्रमांक कायमस्वरूपी वापरण्याची पद्धत अनेक कुटुंबांमध्ये आहे. अशा परिस्थितीत केवळ गृहलक्ष्मी योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी महिलांना स्वतःच्या नावावर नव्याने सिमकार्ड घेण्याची वेळ येत असेल, तर हा निकष गरजू महिलांसाठी अनावश्यक अडथळा ठरू शकतो.

योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी करण्याच्या नावाखाली महिलांवर अतिरिक्त आर्थिक आणि प्रशासकीय बोजा टाकला जात नाही ना, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सिमकार्ड घेण्यासाठी महिलांची लगबग वाढल्याने या चर्चेला आणखी हवा मिळाली आहे.

दरम्यान, गृहलक्ष्मी योजनेच्या पुनर्पडताळणीसाठी सिमकार्ड स्वतःच्या नावावर असणे खरोखरच बंधनकारक आहे का, याबाबत सरकारने अधिकृत आणि स्पष्ट भूमिका जाहीर करणे आवश्यक आहे. अफवा, तोंडी सूचना आणि संभ्रम यामुळे प्रामाणिक लाभार्थी महिलांची धावपळ होण्यापेक्षा सरकारने या निकषाचे वास्तव स्पष्ट करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.