ऊसदराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार कटिबद्ध : मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार

बेळगावात साखर कारखानदारांसोबत बैठक; शेतकरी आणि कारखानदार दोघांच्याही हिताचे रक्षण करण्यावर भर

बेळगाव : ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांच्यातील ऊसदराचा प्रश्न सामंजस्याने सोडविण्याची गरज असून, शेतकरी आणि कारखानदार या दोघांच्याही हिताचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले.

बेळगाव येथे सोमवारी साखर कारखानदारांसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून यापूर्वी काही निर्णय घेतले होते. त्यानुसार सरकारने काही आर्थिक मदत करायची आणि उर्वरित रक्कम साखर कारखानदारांनी द्यायची, असे ठरले होते. सुमारे ८० टक्के कारखान्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी केली; मात्र काही कारखानदारांनी त्याचे पालन केले नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे शिवकुमार यांनी नमूद केले.

गेल्या दहा वर्षांपासून साखरेच्या किमतीत वाढ झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढत आहे. त्यामुळे प्रतिटन उसाला सहा हजार रुपयांपर्यंत दर देण्याची आणि नुकसानभरपाई मिळण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या मागणीवर केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि साखर कारखानदारांनी एकत्रितपणे तोडगा काढण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

साखर कारखानदारांसमोर आर्थिक अडचणी, बँकांचे प्रश्न, इथेनॉल धोरण आणि वीजदर यांसह अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे एकट्याने निर्णय घेणे शक्य नसून सर्वांशी चर्चा करून मार्ग काढला पाहिजे, असे शिवकुमार म्हणाले.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पंपसेटसाठी मोफत वीजपुरवठ्यावर सरकार दरवर्षी मोठा खर्च करत आहे. यंदा हा खर्च ३२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता असून, पावसाची कमतरता आणि उसाच्या घटलेल्या उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याशीही या विषयावर चर्चा केली असून, हा प्रश्न केवळ कर्नाटकापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रीय स्तरावर निर्णय घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा केली असल्याचे शिवकुमार यांनी सांगितले.

राजकारणापेक्षा तोडग्याला प्राधान्य

ही बैठक राजकारण करण्यासाठी नसून शेतकरी आणि साखर कारखानदारांच्या समस्यांवर सामंजस्याने तोडगा काढण्यासाठी आहे. कारखाने टिकले नाहीत तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल आणि शेतकरी टिकले नाहीत तर कारखान्यांनाही अडचणी येतील. त्यामुळे सर्वांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, ऊसदराच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना बेळगावात झालेल्या या बैठकीकडे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.