ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देणे शक्य नाही; मुख्यमंत्र्यांकडून वेळ देण्याची विनंती

सुवर्ण विधानसौधातील बैठकीत साखर कारखानदारांशी चर्चा; ऊसदराचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी केंद्र, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये समन्वय साधणार

बेळगाव : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊसदराच्या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढून बैठकीतच गोड बातमी देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि मंत्र्यांनी शेतकरी नेत्यांकडे काही काळाची मुदत मागितली. सुवर्ण विधानसौध येथे सोमवारी (२६ ऑक्टोबर) साखर कारखानदारांसोबत झालेल्या बैठकीत ऊसदर, कारखान्यांमधील वजनातील तफावत आणि साखरेच्या उताऱ्यातील त्रुटींवर चर्चा करण्यात आली.

यंदा राज्यात तीव्र दुष्काळी परिस्थितीमुळे वीज उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. साखर कारखान्यांकडून ५०० मेगावॅट वीज खरेदी करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र, २९० मेगावॅट वीज विक्रीसाठीच कारखान्यांनी स्वारस्य दाखविले. दुसरीकडे, पेट्रोल, डिझेल आणि कीटकनाशकांसह शेतीसाठी आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणींची सरकारला जाणीव असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आदर राखून कायद्याच्या चौकटीत शांततापूर्ण मार्गाने प्रश्न सोडविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांचे हित साधले तर सरकारचेही हित साधले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

केंद्र सरकारने यासंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीसमोर ऊस उत्पादकांच्या समस्या मांडून दरवाढीसाठी आग्रह धरण्यात येईल. तसेच साखर कारखानदारांशी पुन्हा चर्चा केली जाईल. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून दोन्ही राज्यांतील ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. राज्याच्या आर्थिक विभागातील अधिकाऱ्यांशीही सविस्तर चर्चा करून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये विविध टप्प्यांवर चर्चा झाल्यानंतरच या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो. त्यामुळे तातडीने निर्णयाची अपेक्षा न करता सरकारला काही वेळ द्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी केली.

दरम्यान, कारखाने सुरू होण्यास विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात, याकडेही बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले.