बीम्स रुग्णालयात मुदत संपलेल्या लाखो रुपयांच्या लसी; दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश

 

उपलोकायुक्त न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांची अचानक भेट; रुग्णालयातील व्यवस्थेची केली पाहणी

बेळगाव : बेळगाव इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (बीम्स) रुग्णालयाच्या औषध गोदामात रेबीजसह विविध आजारांवरील मुदत संपलेल्या लाखो रुपयांच्या लसी आढळल्याने उपलोकायुक्त न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करून दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांनी गुरुवारी बीम्स रुग्णालयाला अचानक भेट देऊन रुग्णालयातील विविध विभागांची पाहणी केली. बाह्यरुग्ण नोंदणी कक्ष, आंतररुग्ण विभाग, अतिदक्षता विभाग, प्रसूती कक्ष आणि औषध वितरण केंद्रांची पाहणी करून त्यांनी रुग्णांकडून उपचारांच्या दर्जाबाबत माहिती घेतली.

रुग्णालयात दाखल रुग्णांशी संवाद साधताना त्यांनी त्यांना पौष्टिक आहार घेण्याचा सल्ला दिला. तसेच रुग्णांवर तातडीने उपचार करण्याच्या सूचना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दिल्या. रुग्णालयात औषध वितरण केंद्रांची संख्या वाढविण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

रुग्णांकडून पैसे घेऊ नका!

रुग्णालयातील डॉक्टरांनी रुग्णांकडून पैसे घेऊ नयेत आणि बाहेरून औषधे आणण्यास सांगू नये, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या. रुग्णांना आवश्यक उपचार आणि औषधे रुग्णालयातच उपलब्ध करून देण्यावर त्यांनी भर दिला.

यानंतर त्यांनी बीम्सच्या औषध गोदामाची पाहणी केली. यावेळी विविध आजारांवरील, विशेषतः रेबीजवरील, मुदत संपलेल्या लसींचा साठा आढळला. लाखो रुपयांच्या औषधसाठ्याची मुदत संपूनही त्याची योग्य विल्हेवाट किंवा व्यवस्थापन झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

उपलोकायुक्तांनी बीम्स रक्तपेढीलाही भेट देऊन विविध रक्तगटांच्या उपलब्ध साठ्याची तपासणी केली.

यावेळी लोकायुक्त पोलीस अधीक्षक प्रसन देसाई, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव के. एन. शिवकुमार, अतिरिक्त उपायुक्त विजयकुमार होनाकेरी, जिल्हा पंचायत नियोजन संचालक रवी बंगारप्पा, बीम्सच्या संचालिका विनया दस्तीकोप्पा, जिल्हा आरोग्य व कुटुंब कल्याण अधिकारी डॉ. ए. पी. गडाडा यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

रुग्णालयातील औषधसाठ्याचे योग्य व्यवस्थापन, रुग्णांना वेळेत औषधे उपलब्ध करून देणे आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य विनियोग करणे याबाबत या पाहणीमुळे आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.