जैन मुनींच्या जीवितास धोका झाल्यास कर्नाटक सरकार जबाबदार!

 

अन्नत्याग आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घ्या; अन्यथा सर्व समाजातील साधुसंत रस्त्यावर उतरतील – अभिनंदन सुंके यांचा इशारा

बेळगाव : शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी परमपूज्य १०८ आचार्य श्री कुलरत्नभूषण मुनी महाराज यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले असून, पाण्याचा एक थेंबही ग्रहण न करता ते उपोषण करीत आहेत. त्यांच्या जीवितास कोणतीही हानी झाल्यास त्याची नैतिक जबाबदारी कर्नाटक सरकारची राहील, असा इशारा अखिल भारतीय जैन हेल्पलाइन ग्रुपचे अध्यक्ष अभिनंदन सुंके यांनी दिला आहे.

सरकारने वेळकाढूपणा न करता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा. अन्यथा सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी सर्व समाजातील मुनी, साधुसंत आणि नागरिक रस्त्यावर उतरल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनावर राहील, असेही सुंके यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या महिनाभरापासून हजारो शेतकरी योग्य ऊसदरासाठी आंदोलन करीत आहेत. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि साखर कारखानदारांच्या अनेक बैठका झाल्या; मात्र अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. चर्चांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताला अपेक्षित प्राधान्य मिळत नसल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

साखर उद्योगातून केवळ साखरेचे उत्पादन होत नसून इथेनॉल, वीज आणि अन्य उपउत्पादनांतूनही मोठे उत्पन्न मिळते. त्यामुळे उद्योगाच्या एकूण आर्थिक क्षमतेचा विचार करून शेतकऱ्यांना योग्य ऊसदर देणे ही कारखानदारांची जबाबदारी आहे. बंद पडलेले कारखाने खासगी तत्त्वावर चालविण्यासाठी उद्योजक पुढे येतात; मग शेतकऱ्यांना योग्य दर देण्याची वेळ आली की आर्थिक अडचणींचा पाढा का वाचला जातो, असा सवाल सुंके यांनी उपस्थित केला.

राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांशी राजकीय नेते, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी या प्रश्नाकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. योग्य नियोजन आणि काटकसरीने कारखाने चालविल्यास शेतकरी व कारखानदार या दोघांचेही हित साधता येऊ शकते. साखर सम्राटांनी आर्थिक हितापेक्षा शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना प्राधान्य देऊन ऊसदराची कोंडी तातडीने फोडावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

आचार्य श्री कुलरत्नभूषण मुनी महाराज यांनी जैन समाजापुरते मर्यादित न राहता सर्वधर्मीय समाजात समता, अहिंसा आणि बंधुभावाचा संदेश देण्यासाठी सातत्याने कार्य केले आहे. अशा त्यागी मुनी महाराजांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अन्नत्याग करणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने तातडीने तोडगा काढावा, असेही सुंके यांनी म्हटले आहे.

शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. शासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा; अन्यथा या आंदोलनाला सर्व समाजातील संत-महंत आणि नागरिकांचा व्यापक पाठिंबा मिळेल, असा इशाराही अभिनंदन सुंके यांनी दिला.