






प्रत्येक अंड्यामागे दोन रुपयांचा अतिरिक्त भार शिक्षकांवर
बेळगाव : वाढती महागाई आणि दैनंदिन खर्चाचा ताळमेळ साधताना सर्वसामान्यांची दमछाक होत असतानाच आता शालेय पोषण आहार योजनेलाही महागाईचा फटका बसत आहे. बाजारात अंड्याचा दर प्रतिनग आठ रुपयांवर पोहोचला असताना सरकारकडून मात्र एका अंड्यामागे केवळ सहा रुपये अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक अंड्यामागे दोन रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागत असून विद्यार्थ्यांना नियमित अंडी पुरविताना शिक्षकांना आर्थिक कसरत करावी लागत आहे.
दूध, दही आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीनंतर आता अंड्यांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी सरकारने एका अंड्यामागे सहा रुपये अनुदान निश्चित केले आहे. मात्र बाजारभावात सातत्याने वाढ होत असतानाही अनुदानाच्या रकमेत कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही. दरवर्षी नोव्हेंबर ते जानेवारी या हिवाळी कालावधीत अंड्यांचे उत्पादन घटते, तर मागणी वाढते. त्यामुळे या काळात अंड्यांचे दर वाढण्याची परंपरा आहे. यंदा दरवाढीची तीव्रता अधिक असल्याने त्याचा थेट परिणाम शालेय पोषण आहार योजनेवर होत आहे.
सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार मिळावा, या उद्देशाने आठवड्यातील सहा दिवस मध्यान्ह भोजनासोबत अंडी दिली जातात. मात्र अंडी, केळी, दूध आणि पोषण आहारासाठी आवश्यक अन्य वस्तूंच्या किमती वाढल्याने उपलब्ध अनुदानातून खर्च भागविणे कठीण झाले आहे. अनुदान आणि प्रत्यक्ष बाजारभावातील तफावत भरून काढण्याची जबाबदारी अप्रत्यक्षपणे शिक्षकांवर पडत आहे.
अंडी, दूध आणि केळी यांच्या वाढत्या किमतींचा प्रश्न राज्य सरकार तसेच शिक्षणमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे. विधानसभेतही यावर चर्चा झाली होती. असे असतानाही अनुदानात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. त्यामुळे बाजारभावाचा विचार करून मध्यान्ह भोजन आणि शालेय पोषण आहारासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वेळोवेळी सुधारणा करावी, अशी मागणी शिक्षकवर्गातून होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या पोषणाशी निगडित असलेल्या या योजनेचा आर्थिक भार शिक्षकांवर न टाकता सरकारनेच अनुदानाची रक्कम वास्तव बाजारभावाशी सुसंगत ठेवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
Belgaum Varta Belgaum Varta