






जुनी पेन्शन योजना, काल्पनिक वेतनासह विविध मागण्यांसाठी आंदोलन; बेळगाव व चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यातील शाळा-महाविद्यालये बंद राहणार
बेळगाव : शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून बेळगाव आणि चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यातील शाळा व महाविद्यालये १८ नोव्हेंबरपासून बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय अनुदानित शाळा कर्मचारी संघटनेने घेतला आहे.
खासगी शिक्षण संस्था व्यवस्थापन कर्मचारी समन्वय समितीच्या निर्णयानुसार विधान परिषद सदस्य बसवराज होरटी यांच्या नेतृत्वाखाली १७ नोव्हेंबर रोजी धारवाड येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाला बेळगाव आणि चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सक्रिय पाठिंबा असेल, अशी माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष एस. गडाद यांनी बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
१ मार्च २००६ नंतर अनुदानित शाळांमध्ये नियुक्त झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, न्यायालयाच्या आदेशानुसार काल्पनिक वेतनाचा लाभ द्यावा, तसेच २०१५ पासून रिक्त असलेली शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे तातडीने भरावीत, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
याशिवाय शाळांच्या मान्यता नूतनीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र, इमारत परवाना आणि पीटीआरसंदर्भातील अडचणी दूर करून नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. अनुदानित शाळांपासून तीन किलोमीटरच्या परिसराबाहेर पीएमश्री आणि केपीएस शाळा सुरू कराव्यात, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेक प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित असून, वारंवार मागणी करूनही त्यांची सोडवणूक झालेली नाही. त्यामुळे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे. १७ नोव्हेंबरच्या धारवाड येथील आंदोलनानंतर १८ नोव्हेंबरपासून बेळगाव आणि चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यातील शाळा-महाविद्यालये बेमुदत बंद ठेवण्यात येणार असल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
Belgaum Varta Belgaum Varta