






दत्तनगर पुणे : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा काढून सीमावासीयांना न्याय द्यावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती, पुणे विभागाच्या वतीने केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री तथा रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. श्री. रामदास आठवले यांना निवेदन देण्यात आले.
समितीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा प्रश्न 1956 साली भाषावर प्रांत रचना करताना निर्माण झाला. भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्यांक, खेडे हा घटक व लोकेच्छा या तत्त्वानुसार 30 ते 40 लाख लोकसंख्या असलेला मराठी बहुभाषिक भाग महाराष्ट्रात विलीन व्हायला पाहिजे होता. पण अन्यायाने हा भाग कर्नाटकात डांबण्यात आला.
1956 ते आजतागायत 70 वर्षे झाली, अजूनही हा प्रश्न प्रलंबित आहे. 2004 साली सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी बेळगावसह 865 मराठी खेडी महाराष्ट्रात विलीन व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मूळ दावा (OS/04/2004) दाखल केला, पण तिथेही आजतागायत न्याय मिळाला नाही.
बाबासाहेबांनी मान्य केलेला सीमाप्रश्न
समितीने निवेदनासोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मान्य केलेला सीमाप्रश्नाचा पुरावाही दिला. बाबासाहेबांनी आपल्या “Thoughts on Linguistic States” या पुस्तकातून भाषावर राज्यरचनेचे पैलू स्पष्ट केले, आणि 1948 मध्ये धार आयोगाकडे “Maharashtra as a Linguistic Province” या निवेदनाद्वारे भूमिका मांडली होती. त्या लिखाणात बेळगाव, खानापूर, चिकोडी, निपाणी, कारवार या मराठी भाषिक प्रदेशाचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
“आमचा लढा हा न्यायाचा आहे, खुद्द घटना शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मान्य केलंय आणि लिहून ठेवलंय की सीमाभागातील मराठी माणसांवर अन्याय झाला आणि बेळगाव सह मराठी बहुल असलेला हा भाग महाराष्ट्रात असला पाहिजे.” – निवेदन
सीमाभागातील अन्याय
निवेदनात म्हटले आहे की, मराठी भाषिकांचे बेळगाव षडयंत्रशीरपणे घुसखोरी करून मराठी भाषिक प्रांत बळकावून जबरदस्तीने कानडीकरण करून सर्वोच्च न्यायालयात बेळगावसह सीमाभागावर आपला हक्क सांगण्याचा कपटी प्रकार कर्नाटकाकडून सुरू आहे.
मराठी सीमा भागातील बहुसंख्य मराठी भाषिक जनतेला कायद्याने शासकीय, निमशासकीय, खासगी संस्था मध्ये 80 टक्के नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत, पण त्या ठिकाणी बाहेरून कानडी भाषिक आणून भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्काच्या नोकऱ्या बाहेरून आणलेल्या कानडी लोकांना देऊन कानडी जनसंख्या वाढविली जात आहे.
बाहेरून आलेल्या कानडी संघटनांना पुढे करून गोंधळ माजविण्याचा प्रयत्न केला जातो व मराठीसाठी व आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या मराठी भाषिकांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्रास दिला जात आहे.
या सर्व अन्यायाविरुद्ध केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकारने सडेतोड आणि ठाम भूमिका घ्यावी, म्हणून आपण आपल्या वतीने केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा व सीमावासीयांवरील अन्याय दूर करून सीमाप्रश्न त्वरित सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करावेत, ही विनंती समितीने केली आहे.
यावेळी समितीचे कार्यकर्ते विश्वनाथ पाखरे, गणपती पाटील, वैराळ सुळकर, सातेरी पाटील, मारुती पाटील, एस.आर.पाटील, मारुती कुलम, सचिन गोरे, प्रसाद कुंभार, गंगाराम वीर, अर्जुन वीर उपस्थित होते.
Belgaum Varta Belgaum Varta