






जिल्हा पंचायत कार्यालयावर शेकडो कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा; ३१ हजार रुपये किमान वेतन देण्याची मागणी
बेळगाव : शालेय पोषण आहार योजनेत क्लस्टर किचन पद्धत लागू करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवत तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अक्षरदासोह कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी बेळगाव जिल्हा पंचायत कार्यालयावर मोर्चा काढला. कर्नाटक राज्य अक्षरदासोह कर्मचारी संघटना (सीआयटीयू) यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शेकडो महिला कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.
सध्या मिळणारे ४,६०० रुपयांचे मानधन अत्यंत अपुरे असून, किमान ३१ हजार रुपये वेतन देण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी आंदोलकांनी केली. संघटनेचे अध्यक्ष जी. एम. जैनखान यांनी सरकारच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त करत, अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतरही कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नसल्याचे सांगितले.
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी ताजे अन्न तयार करण्याऐवजी क्लस्टर किचनच्या माध्यमातून केंद्रीकृत पद्धतीने अन्नपुरवठा करण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न म्हणजे शालेय पोषण आहार योजनेचे खासगीकरण करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप संघटनेने केला. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे स्वयंपाकाचे काम करणाऱ्या महिलांचा रोजगार धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
शालेय पोषण आहार तयार करण्याची जबाबदारी विद्यमान कर्मचाऱ्यांकडेच कायम ठेवावी, क्लस्टर किचनचा निर्णय मागे घ्यावा आणि शाळांना कुक्कुट महामंडळामार्फत अंडी पुरवठा करावा, अशा मागण्याही निवेदनातून करण्यात आल्या. केंद्र व राज्य सरकारकडून निधीमध्ये कपात होत असल्याने योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम होत असल्याचे आंदोलकांनी निदर्शनास आणून दिले.
आंदोलनानंतर जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास बेंगळुरू येथे राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला.
यावेळी संघटनेचे खजिनदार तुळसाम्मा माळदकर, सचिव माशाबी डोलायत यांच्यासह सावित्री चप्परद, सुमन गडाद, अन्नपूर्णा हलमणी, पार्वती कौजलगी, सुनीता चाळण्णवर, देवकी हुकेरी, सविता बाल्यागोळ आणि भारती जोगण्णवर आदी उपस्थित होते.
Belgaum Varta Belgaum Varta