






मानधनवाढीचे आश्वासन पूर्ण करा; मंत्रिमंडळात महिलांना प्रतिनिधित्व द्या
बेळगाव : निवडणुकीच्या वेळी आशा कार्यकर्त्यांचे मानधन ५ हजार रुपयांवरून ८ हजार रुपये करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या काँग्रेस सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर स्वतःच्याच आश्वासनाकडे दुर्लक्ष केले आहे. आशा कार्यकर्त्यांना आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागत आहे, ही खेदाची बाब असल्याची टीका कर्नाटक राज्य भाजप महिला मोर्चाच्या सचिव डॉ. सोनाली सरनोबत यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केली आहे.
राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेल्या आशा कार्यकर्त्या दिवस-रात्र मेहनत घेऊन जनतेला आरोग्य सेवा पुरविण्याचे काम करतात. मात्र, त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला देण्याबाबत सरकार उदासीन असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा करणाऱ्या काँग्रेस सरकारला कष्टकरी महिलांच्या समस्या दिसत नाहीत का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मंत्रिमंडळात महिलांना प्रतिनिधित्व का नाही?
महिला सक्षमीकरणाबाबत बोलणाऱ्या काँग्रेस सरकारच्या मंत्रिमंडळात एकाही महिलेला स्थान देण्यात आले नसल्याचा मुद्दाही डॉ. सरनोबत यांनी उपस्थित केला. महिलांना केवळ निवडणुकीपुरते महत्त्व द्यायचे की राज्याच्या प्रशासनात आणि निर्णयप्रक्रियेतही समान प्रतिनिधित्व द्यायचे, असा प्रश्न त्यांनी केला.
निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे ही सत्ताधारी सरकारची जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आशा कार्यकर्त्यांच्या मानधनवाढीचे आश्वासन पूर्ण करावे आणि मंत्रिमंडळात महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी मागणी डॉ. सोनाली सरनोबत यांनी केली आहे.
महिलांना केवळ आश्वासने नकोत, तर सन्मान, हक्क, आर्थिक न्याय आणि प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत समान संधी मिळाली पाहिजे. आशा कार्यकर्त्यांच्या न्याय्य लढ्याला भाजप महिला मोर्चाचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी प्रसिद्धिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
Belgaum Varta Belgaum Varta