आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यास वाव

न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांची अहवालावर प्रतिक्रीया

बंगळूर : माझ्या अहवालात राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणातील वाढ ही एक “अपवादात्मक बाब” कशी आहे, हे प्रकरण समोर आले आहे. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५० टक्के मर्यादा १९९२ च्या इंदिरा स्वाहनी प्रकरणात ओलांडण्याची हमी दिली आहे, असे न्यायमूर्ती एच. एन. नागमोहन दास यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयानेच अनुभवजन्य डेटासह अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये एकूण आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्याची संधी दिली आहे. आपल्याला फक्त एक मजबूत केस बनवायची आहे, जी सध्याच्या परिस्थितीत आहे, असे दास यांनी सांगितले. अनुसूचित जातींसाठी १५ टक्केवरून १७ टक्के आणि अनुसूचित जातींसाठी ३ टक्केवरून ७ टक्केपर्यंत वाढ केल्याने, राज्यातील एकूण आरक्षण ५६ टक्केवर जाईल.
सामान्य जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल उपलब्ध आहेत आणि माझ्या नेतृत्वाखालील समितीने या समुदायांच्या राज्यातील अनेक दशकांतील ऐतिहासिक प्रगतीचा अभ्यास केला आहे. आमच्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की एससी आणि एसटीमध्ये शिक्षण, रोजगार, मानव विकास निर्देशांक यांसारख्या अनेक बाबींमध्ये सुधारणा झाली असली तरी इतर समुदायांच्या तुलनेत ते अजूनही मागासलेले आहेत. उदाहरणार्थ, ग्रेड सी आणि डी नोकऱ्यांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व जास्त असताना, ते ग्रेड ए आणि बी नोकऱ्यांमध्ये कमी प्रतिनिधित्व करतात. मागासलेपणाच्या इतर निर्देशकांमध्ये उच्च शिक्षणात त्यांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे, असे न्यायमुर्ती दास यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या जात जनगणनेच्या अहवालाच्या अनुपस्थितीत, आम्ही एससी आणि एसटीच्या सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलची तुलना राज्यातील ओबीसी आणि इतर समुदायांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणांशी केली आहे.
राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचा अंदाज असल्याने आणि त्यांना मिळणारे आरक्षण ३२ टक्के असल्याने, आम्ही सामान्य श्रेणीतील एसीसी आणि एसटीसाठी अधिक आरक्षण ठेवण्याची शिफारस केली आहे. १० टक्के आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) कोटा सामान्य श्रेणीतील गरिबांसाठी देखील लागू करण्यात आला आहे, ज्या समुदायांना अन्यथा आरक्षण नाही, त्यांना देखील या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही, असा त्यांनी युक्तिवाद केला.
न्यायमुर्ती दास म्हणाले की, राज्य सरकारने कार्यकारी आदेशाद्वारे राज्यात आरक्षणातील वाढ ताबडतोब अंमलात आणली पाहिजे आणि नंतर विधानसभेत एक विधेयक मंजूर करून ते केंद्र सरकारकडे भारतीय राज्यघटनेच्या ९ व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पाठवले पाहिजे. न्यायिक पुनरावलोकनापासून काही संरक्षण प्रदान करा.