सीमाभागात मराठी भाषेचे संवर्धन करणाऱ्या मराठी संघ-संस्थांना महाराष्ट्र शासनाकडून अनुदान

बेळगाव : महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाभागातील महाराष्ट्राने दावा केलेल्या 865 गावातील मराठी भाषेचा विकास, संवर्धन, संगोपन व अभिवृद्धीसाठी राज्य शासनाने योजना तयार केली आहे. या योजनेअंतर्गत सीमाभागात मराठी भाषेचे संवर्धन करणाऱ्या मराठी संघ संस्थांना दहा लाख पर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या राज्य मराठी विकास संस्थेच्या वतीने ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न चांगलाच तापला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्याकडून सीमाप्रश्नी आव्हानात्मक भाषा वापरली जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुढाकाराने कर्नाटक व महाराष्ट्रचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांची संयुक्त बैठक झाली त्यानंतरही कर्नाटकाकडून वेगवेगळ्या पातळीवर इशारे दिले जात आहेत. दोन दिवसांपूर्वी हिवाळी अधिवेशनात सीमाप्रश्नी ठराव करण्यात आला. त्यात सीमाभागातील 865 गावांवर महाराष्ट्राचा हक्क असल्याचे सांगण्यात आले त्यानंतर तात्काळ ही योजना राज्य सरकारने जाहीर केली आहे.
राज्य मराठी विकास संस्थेने या योजनेअंतर्गत निश्चित केलेल्या विहित कार्यपद्धती व निकषणा अनुसरून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील मराठी भाषा साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी कार्य करणाऱ्या मान्यताप्राप्त संस्था व मंडळे यासाठी प्राप्त आहेत. निवड झालेल्या प्रत्येक मंडळ किंवा संस्थेला दहा लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी 1 ते 31 जानेवारी 2023 ह्या कालावधीत विहित नमुन्यातील अर्ज मागवले आहेत. विहित नमुन्यातील अर्जासह यासंदर्भातील इतर माहिती राज्य विकास मराठी संस्थेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. या योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या संस्थांनी राज्य मराठी विकास संस्था राबवत असलेल्या “बृहन्महाराष्ट्र मडळ अर्थसहाय्य” योजना या स्वतंत्र योजनेअंतर्गत विहित केलेल्या कार्यपद्धतीवर आधारित अर्ज करण्याचे आवाहन संस्थेच्या संचालकांनी केले आहे.