नामफलक हटवण्यास आलेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना व्यापाऱ्याने धाडले परत!

बेळगाव : कर्नाटक सरकारने कन्नड सक्तीचा बडगा तीव्र केला आहे. महानगरपालिका प्रशासन मराठी भाषिक व्यापाऱ्यांना लक्ष बनवून जाणीवपूर्वक त्रास देत आहेत. मात्र विजयनगर येथील एका युवा व्यापाऱ्याने राज्य घटनेने दिलेल्या कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रशासनाला फलक काढण्यास विरोध दर्शविल्यामुळे या तरुणाच्या धाडसाचे कौतुक करण्यात येत आहे.
विजयनगर येथे एक युवक छोटेखानी व्यवसाय करतो. त्याने त्याच्या दुकानावर तिन्ही भाषेतून फलक लावला आहे. मात्र सध्या कर्नाटक सरकारने कन्नड सक्तीचा बडगा उगारला असून मागील तीन दिवसांपूर्वी 60% कन्नड सक्तीच्या नियमानुसार नोटीस बजावली होती पण त्या नोटीसीवर जुनी तारीख घातलेली होती. तर त्या व्यापाऱ्याने सदर नोटीस कन्नड भाषेत आहे आणि मी या जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक आहे त्यामुळे मला नोटीस मराठी किंवा इंग्रजी भाषेमध्ये द्या अशा प्रकारची विनंती महानगरपालिकेला ई-मेलद्वारे केली होती. मात्र त्या ई-मेलची साधी दखल देखील घेतली नाही आणि आज सकाळी महानगरपालिकेचे कर्मचारी विजयनगर येथे एका दुकानाचे फलक काढण्यासाठी आले होते. त्यावेळी एक जबाबदार नागरिक म्हणून त्या व्यापाऱ्याने महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना कायद्याची जाणीव करून देत सदर नोटीस पंधरा दिवस आधी देणे बंधनकारक आहे तसेच कोणत्याही दुकानावरचा फलक काढण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला नाही. फार फार तर ते याबाबतीत दंड लावू शकतात पण फलक काढू शकत नाहीत याची जाणीव करून दिली. त्याचबरोबर 60% कन्नड भाषा वापरण्याची सक्ती करणे म्हणजे इतर भाषिकांचा अवमान आहे आणि कायद्याच्या कलम 29 आणि 350 अ अंतर्गत मला माझी भाषा आणि संस्कृती जपण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि घटनेचे 14 वे कलम मला समानतेचा अधिकार देते त्यामुळे एक भाषा मोठी आणि एखादी भाषा लहान दाखविण्याची सक्ती म्हणजे मराठी भाषिकांना दुय्यम वागणूक देण्याचा प्रकार आहे आणि तो कायद्याने गुन्हा आहे याची जाणीव करून दिली. त्यानंतर फलक उतरविण्यासाठी आलेले महानगरपालिका कर्मचारी फलक न हटवताच माघारी परतले. राज्यघटनेने दिलेल्या कायद्याच्या आधारे मुजोर कर्नाटक सरकारला दिलेल्या चोख प्रतिउत्तराबद्दल त्या व्यापाऱ्याचे मराठी भाषिकांतून कौतुक होत आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक मराठी भाषिकांनी जागरूकतेने प्रशासनाशी लढा देणे महत्त्वाचे आहे.