Wednesday , April 17 2024
Breaking News

सरकारी एपीएमसी सचिवांना एपीएमसी व्यापाऱ्यांनी घेरले

Spread the love

बेळगाव : सरकारी एपीएमसीचे सचिव डॉ. कोडीगौड यांना एपीएमसी व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनी घेराव घातला. खाजगी एपीएमसी निर्माण करण्यात आल्यासंदर्भात एपीएमसीमध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बेळगाव शहरात सरकारी एपीएमसी योग्यरितीने सुरु असूनही शड्डू मारून काही लोकांनी खाजगी एपीएमसी निर्माण केली आहे. याविरोधात शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना घेराव घातला आणि अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधींविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. आज यासंदर्भात बेळगाव सरकारी एपीएमसी सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. खाजगी जय किसान होलसेल भाजी मार्केटच्या स्थापनेसाठी देण्यात आलेल्या अधिकृत परवानगी संदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. हि बैठक अध्यक्ष युवराज कदम, एपीएमसी सरकारी सचिव डॉ. के. कोडीगौड यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. दरम्यान खाजगी एपीएमसीला अधिकृत परवानगी दिल्यासंदर्भात यावेळी गोंधळ निर्माण झाला. बेकायदेशीररीत्या खाजगी एपीएमसीला परवानगी देण्यात आल्यासंदर्भात डॉ. कोडीगौड यांच्यावर आरोप करण्यात आले. लाखो रुपयांची पैशांची देवाण घेवाण करण्यात आल्याचा आरोप देखील यावेळी करण्यात आला. बेळगावमध्ये खाजगी एपीएमसी निर्माण झाल्यापासून कोणीही या एपीएमसीला भेट दिली नसल्याचा आरोप करत डॉ. के. कोडीगौड यांना घेराव घालण्यात आला. यावेळी सरकारी एपीएमसी अध्यक्ष युवराज कदम आणि सदस्यांनी खाजगी एपीएमसीला परवानगी देण्यात येत आहे याबाबत दोनवेळा ठराव मांडला होता. खाजगी एपीएमसीला परवानगी दिल्यानंतर सरकारी एपीएमसीला फटका बसणार असल्याचे सांगण्यात देखील आले. मंत्र्यांना निवेदन देऊन देखील खाजगी एपीएमसीला परवानगी देण्यात आली, याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
यासंदर्भात कर्नाटक राज्य रयत संघ हसीरू सेनेचे राज्याध्यक्ष सिद्दगौड मोदगी बोलताना म्हणाले, डॉ. कोडीगौड यांनी अन्यायपूर्वक परवाना दिला आहे. महिन्याला पगार घेऊनदेखील अन्याय करण्यात आला असल्याची टीका त्यांनी केले. या साऱ्या गोंधळात सचिवांना फोनवरून आपले पैसे परत मागण्यासाठी काही शेतकरी आणि एपीएमसी व्यापाऱ्यांनी मेसेज केल्याचीही माहिती पुढे आली आहे.
यासंदर्भात बोलताना एपीएमसी अधिकारी म्हणाले, केपीआर कायद्यांतर्गत खाजगी एपीएमसीला परवानगी देण्यात आली आहे. या गोष्टी सचिव किंवा उपसंचालकांच्या व्याप्तीत येत नाहीत. हि बाब थेट सरकारमान्य संचालकांच्या व्याप्तीत येते. सरकारी कायद्यांतर्गत खाजगी एपीएमसीला परवानगी देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर सरकारी एपीएमसीमधील व्यापाऱ्यांचे पैसे परत देण्यासंदर्भात बोलताना डॉ. कोडीगौड म्हणाले, पैसे परत देण्यासंदर्भात सरकारी नियम पाहणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही एपीएमसी अबाधित राखण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे कोडीगौड म्हणाले. बेळगाव शहरात खाजगी एपीएमसी निर्माण झाल्यापासून वादाला तोंड फुटले आहे. अद्यापही हा वाद शांत झाला नसून सरकारी अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्यात आला आहे. आता खाजगी एपीएमसीसंदर्भात कोणता निर्णय अंतिम होईल याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.

About Belgaum Varta

Check Also

कागवाड-मिरज चेकपोस्टवर 16 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Spread the love  बेळगाव : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उभारण्यात आलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा चेकपोस्टवर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *