खानापूर समितीच्या बैठकीत बोम्मई यांच्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध

खानापूर : खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने आज राजा शिवछत्रपती स्मारक भवन येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीचे अध्यक्ष सीमा सत्याग्रही श्री. शंकरराव पाटील होते. यावेळी प्रास्ताविक समिती नेते प्रकाश चव्हाण यांनी केले. यावेळी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचा निषेध करण्यात आला. २०१२ मध्ये पाणी टंचाईला कंटाळून जत्तमधील ४० गावांनी आंदोलनाचा भाग म्हणून कर्नाटकात जाण्याचा ठराव केला, लागलीच महाराष्ट्र सरकारने त्याची दखल घेत जत्तचा पाणीप्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. त्या ४० गावांतील लोकांनी देखील समाधान व्यक्त करत आपण महाराष्ट्रातच राहणार आहोत असे सांगितले असताना देखील बोम्मईंनी फक्त त्या ठरावाचा संदर्भ देत बालीशपणे जत्त तालुक्यावर आपला हक्क सांगितला, तसेच दुसर्‍या दिवशी अक्कलकोट आणि सोलापूरवर देखील हक्क सांगितला. १९५६ पासून वेगवेगळ्या मार्गाने सीमाभागातील मराठी बांधव बेळगांव, बिदर, भालकी, संतपूर, निपाणी, खानापूर, कारवारसह सीमाभागातील ८६५ गावे महाराष्ट्रात नेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. येथील ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, बेळगाव महानगर पालिकेने अनेकदा कर्नाटकातील मराठीबहुल गावे महाराष्ट्रात नेण्यासाठी ठराव मंजूर केले. पण त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत महाराष्ट्राचा आणखी भुभाग गिळंकृत करण्याची चीनी मानसिकता दाखवून दिली आहे. खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीने कर्नाटकाने आधी सीमाभागातील ८६५ मराठी गावांवरील हक्क सोडावा मग बोलावे, असे खडे बोल सुनावले.
या पाठोपाठ महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या बेताल वक्तव्यांचा देखील समाचार घेण्यात आला. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी अनेकदा छत्रपती शिवाजी महाराज आणि थोर समाजसुधारक महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल बेताल वक्तव्ये करत अक्कलेचे तारे तोडले आहेत. मागे त्यांनी “रामदास ना होता तो शिवाजी को कौन पुछता?” असे म्हणत वादंग निर्माण केले होते तर चार दिवसांमागे छत्रपती संभाजीनगर येथील विद्यापीठाच्या समारंभात छत्रपती शिवाजी महाराज हे जुन्या काळातील हिरो होते असे म्हणत महाराजांचा अवमान केला. तर महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई यांच्या वैवाहिक आयुष्यावर टिप्पणी केली होती. जोपर्यंत चंद्र आणि सूर्य आहे तोपर्यंत छत्रपती शिवजी महाराज, शाहू-फुले-आंबेडकर महाराष्ट्राचे नाही तर देशाचे नायक राहतील असे समितीने सुनावले.
यासोबतच भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आग्र्यामध्ये असताना बादशहा औरंगझेबला पाच वेळा माफीनामा लिहिल्याचा दावा केला ज्यामध्ये अजिबात तथ्य नाही. या सर्व घटनांमध्ये भाजपचेच नेते सामील असून, स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणारे भाजप यावर गप्प बसले आहे. सभेचे अध्यक्ष शंकरराव पाटील यांनी या तिन्ही भाजप नेत्यांची डोकी तपासून त्यांना मनोरुग्णालयात दाखल करायला हवे, असे प्रतिपादन केले.
त्याचसोबत खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगांव रिंगरोडच्या विरोधात आयोजित केलेल्या चाबूक मोर्चाला एकमुखी पाठिंबा दिला. तसेच बेळगांव-धारवाड नवीन रेल्वे मार्गासाठी होत असलेल्या सुपिक शेतजमीनीच्या अधिग्रहणाला तीव्र विरोध केला. २३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीमाप्रश्नी सुनावणी बाबत समिती नेते ॲड. अरुण सरदेसाई व माजी नगरसेवक अनिल पाटील यांनी स्वतंत्ररित्या तक्रारी दाखल केल्या होत्या ज्यासाठी त्यांनी दिल्ली दौरा केला. सीमाप्रश्नी स्वतंत्र तक्रार दाखल करण्याबाबत तसेच सीमाप्रश्नाच्या सुनावणीबाबत त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले. त्याचसोबत समिती नेते विलास बेळगांवकर माजी जि. पं. सदस्य, मारुतीराव परमेकर माजी ता. पं. सभापती, आबासाहेब दळवी यांनी आपले विचार मांडले. सदर बैठकीला अजित पाटील, मुरलीधर पाटील, यशवंतराव बिर्जे, पांडुरंग सावंत, महादेव घाडी, अमृत पाटील इत्यादी उपस्थित होते. बैठकीला उपस्थितांचे आभार शंकर गावडा ग्रा. पं. सदस्य माणिकवाडी यांनी मानले.