Belgaum Varta Belgaum Varta
खानापूर : पश्चिम घाटातील संवेदनशील क्षेत्रांच्या बाबतीत टास्क फोर्सने केवळ रिमोट सेन्सिंग डेटाच्या आधारे संवेदनशील क्षेत्राची ओळख निश्चित केली आहे. त्यामुळे डॉ. के. कस्तुरीरंगन अहवालावरील केंद्राच्या मसुद्यातील सूचना जशाच्या तशा स्वीकारल्यास स्थानिक जनतेला अपरिमित त्रास सहन करावा लागेल, अशी भीती व्यक्त करत राज्य सरकारने कस्तुरीरंगन अहवाल पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कस्तुरीरंगन अहवाल पूर्णपणे नाकारण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ३१ जुलै रोजी मसुद्यात कर्नाटकसह सहा राज्यांमधील पश्चिम घाटाचा भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ईएएस) म्हणून वर्गीकृत केला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कस्तुरीरंगन अहवालाला जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. मानवी हस्तक्षेपामुळे पश्चिम घाटातील वनक्षेत्रावर परिणाम होऊन जैव विविधता धोक्यात येत आहे. कस्तुरीरंगन अहवालात राज्यातील २० हजार ६६८ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र संवेदनशील परिसर म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे; मात्र हा अहवाल व अहवालातील शिफारसी जशास तशा स्वीकारल्यास पश्चिम घाटातील वन विभागात राहणाऱ्या लोकांना जटील समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. त्यासाठी हा अहवाल स्वीकारणे शक्य नसल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
