Tuesday , December 9 2025
Breaking News

इटगीतील ४० विद्यार्थ्यांच्या दाखल्याचा प्रश्न डॉ. अंजली निंबाळकर यांच्या पुढाकाराने सुटला!

Spread the love

 

खानापूर : खानापूर तालुक्यातील इटगी येथील 40 विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडल्याच्या दाखल्या संदर्भातील प्रलंबित प्रश्न अखेर खानापूर तालुक्याच्या माजी आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांच्या पुढाकाराने सुटला असून या 40 विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेण्यासाठीचा मार्ग सुखकर झाला आहे.

या प्रकरणी खानापूर ब्लॉक काँग्रेस तसेच माजी आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी अन्यायग्रस्त विद्यार्थी आणि पालकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत अखेर त्यांना न्याय मिळवून दिला आहे. शिक्षण खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार माननीय न्यायालयाने आज विद्यार्थ्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखला प्रकरणी स्टे व्हेकंट केला असून उद्या सकाळी या निकालाची न्यायालयीन प्रत जिल्हा शिक्षणाधिकारी कार्यालयात सुपूर्द करण्यात येणार आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला मिळून त्यांचे पुढील शिक्षणाचा सुरळीत होणार आहे. या निकालाची माहिती मिळताच जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी डॉ. अंजली निंबाळकर यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना याबाबत सविस्तर माहिती सांगितली. या संपूर्ण प्रक्रियेत शालेय विद्यार्थी, पालक, ब्लॉक काँग्रेस खानापूरचे कार्यकर्ते त्याचप्रमाणे इटगी ग्रामस्थांनी एकजुटीने सहकार्य केले. विद्यार्थ्यांनी रात्रभर शाळेत केलेल्या आंदोलनाला ब्लॉक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी सहकार्य केले आणि जिल्हा शिक्षणाधिकारी त्याचप्रमाणे पालक यांच्या समेट घडून आणला. याप्रकरणी शिक्षण खाते पोलीस विभाग यांचे सहकार्य देखील मोलाचे ठरले आहे. माजी आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी यापूर्वीच इटगी येथे हायस्कूल मंजूर करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. डॉ. अंजली निंबाळकर यांच्या पुढाकाराने व वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कर्नाटक सरकारने शाळेची मंजुरी देखील दिली होती. विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला मिळविण्यासाठी आंदोलन करावे लागल्यानंतर त्यांनी स्वतः जातीने या प्रकरणी हस्तक्षेप करून हा प्रश्न मार्गी लावला व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची दालने खुली करून दिली.

About Belgaum Varta

Check Also

तालुका समितीच्या वतीने नंदगड भागात महामेळाव्यासंदर्भात जनजागृती!

Spread the love  खानापूर : 2004 साली सीमाप्रश्नाचा खटला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *