अध्यादेश निघेपर्यंत माघार नाही, मनोज जरांगेंचा सरकारला अल्टिमेटम

 

मुंबई : सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आज वाशी येथील शिवाजी चौकात मराठ्यांच्या अफाट जनसमुदायासमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी यावेळी सरकारसमोर अनेक मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यात प्रमुख म्हणजे आरक्षण मिळेपर्यंत मराठ्यांना १०० टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे. सरकारी नोकरीत आमच्या जागा राखून ठेवा. ही मागणी सरकारने मान्य केली आहे. पण सरकारने तसा शासन निर्णय काढावा, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.

त्यांनी सगेसोयऱ्यांच्या मुद्यावर अध्यादेश काढण्यासाठी राज्य सरकारला उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. सरकारने आज रात्रीपर्यंत अध्यादेश काढावा. आजची रात्र आम्ही इथेच काढतो. आम्ही आझाद मैदानात उपोषणाला जाणार नाही. आझाद मैदानात जायचे की नाही याचा निर्णय उद्या १२ वाजता घेणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

आरक्षण मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नाही, अशी ठाम भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे.

सरकारशी चर्चा झाली. पण सरकारमधील मंत्री कोण आले नाहीत, असे जरांगे पाटील यांनी सांगितले. सामान्य प्रशासनाच्या सचिवांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, ५४ लाख पैकी ३७ लाख लोकांना कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली आहेत. उर्वरित लोकांना वितरण सुरु आहे. ज्यांना नेमकी प्रमाणपत्रे कुणाला दिली आहेत त्याचा डाटा आम्ही मागितला असल्याचे जरांगे पाटील म्हणाले.

ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्याची माहिती ग्रामपंचायतींमध्ये लावा.

ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत, त्या नोंदीच्या आधारावर संपूर्ण कुटुंबाला प्रमाणपत्र द्यायला हवे. पण त्या कुटुंबाने अर्ज करायला हवा. एक नोंद सापडली तर अनेकांना लाभ मिळतो. चार दिवसांत प्रमाणपत्रे वितरीत करा.

शिंदे समिती रद्द करायची नाही. या समितीची मुदत २ महिन्यांनी वाढवली आहे. पण समितीची मुदत १ वर्षानी वाढवा.

नोंद मिळालेल्या सर्व सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळायला हवे. याबाबतचा अध्यादेश काढायला पाहिजे. नातेवाईक नसल्याची नोंद न मिळाल्यास त्यांना शपथपत्र द्यावे. सगेसोयऱ्यांच्या मुद्यावर आजच्या रात्रीपर्यंत अध्यादेश काढा. आजची रात्र आम्ही इथेच काढतो. आम्ही आझाद मैदानात जात नाही. पण तोपर्यंत मुंबई सोडणार नाही.

अंतरवालीसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. गृहविभागाने तसे निर्देश दिल्याचे पत्र मात्र दिलेले नाही. ते पत्र द्यायला हवे.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केले आहे. न्यायालयातून आरक्षणाचा निर्णय येईपर्यंत मराठ्यांना १०० टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे. सरकारी नोकरीत आमच्या जागा राखून ठेवा. ही मागणी सरकारने मान्य केली आहे. पण सरकारने तसा शासन निर्णय जारी करावा, अशा मागण्या जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.