विशाळगडावरील कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती

मुंबई: विशाळगडावर झालेला हिंसाचार आणि अतिक्रमणाच्या कारवाईमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यभरात तणाव निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. या प्रकरणाची शुक्रवारी तातडीने सुनावणी झाली असून यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि स्थानिक यंत्रणेवर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्तींनी प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. यावेळी न्यायालयाने विशाळगडावरील कारवाई तातडीने थांबवण्याचे निर्देशही दिले.

सप्टेंबरपर्यंत कुठलीही नवी तोड कारवाई नको, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. भर पावसात तिथल्या बांधकामावर हातोडा चालवण्याची काय गरज होती? असा सवालही न्यायालयाने विचारला. विशाळगडावर आंदोलकांनी मशिदीवर चढाई केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप गंभीर आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने म्हटले.

विशाळगडावरील बांधकामांना याचिकेवरील अंतिम सुनावणीपर्यंत संरक्षण देण्याची याचिकेतून मागणी करण्यात आली होती. या बांधकामांविरोधातील कारवाईदरम्यान घडलेल्या घटनांविषयी याचिकेत उल्लेख याचिकाकर्त्यांनी केला होता. विशाळगडावरील अतिक्रमणं हटवण्याची मोहीम सध्या स्थानिक प्रशासनानं हाती घेतली होती. काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांकडून ‘चलो विशाळगड’ किंवा ‘विशाळगड बचाव’ मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेला आणि आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. भर पावसात तिथल्या बांधकामावर हातोडा चालवण्याची काय गरज होती? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला.