Belgaum Varta Belgaum Varta
प्रल्हाद जोशी यांच्या पुढाकाराने निर्णय; कर्नाटक-महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांशी थेट संवाद साधणार समिती
नवी दिल्ली : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत केंद्र सरकारने साखर उद्योगातील विविध समस्यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. नीती आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहणार असून, ऊस उत्पादकांच्या अडचणींचा अभ्यास करून केंद्र सरकारला आवश्यक उपाययोजनांची शिफारस करणार आहे.
केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरणमंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, दिल्लीतील उच्चस्तरीय बैठकीनंतर अवघ्या दोन दिवसांत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
या समितीत केंद्र सरकारचे संबंधित अधिकारी, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शेतकरी प्रतिनिधी तसेच इतर संबंधित घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. समिती विशेषतः कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेणार आहे. ऊस उत्पादन खर्च, शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला आणि साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला जाणार आहे.
साखरेचा किमान विक्रीदर आणि ऊस वजनाची तपासणी
साखरेचा कारखाना पातळीवरील किमान विक्रीदर (एक्स-मिल किमान विक्री किंमत) सुधारित करण्याच्या मागणीचाही समिती विचार करणार आहे. याशिवाय साखर उतारा मोजण्याची पद्धत, ऊस वजनातील पारदर्शकता, वजनकाट्यांची अचूकता आणि मोजमाप यंत्रणांची तपासणी यांचा अभ्यास केला जाणार आहे.
यांत्रिक पद्धतीने ऊसतोडणी करताना वजनातून केली जाणारी कपात, प्रत्यक्ष होणारे नुकसान आणि त्याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम यांचेही मूल्यांकन केले जाईल.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष
प्रा. रमेश चंद हे कृषी अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी २०१५ ते २०२६ या कालावधीत नीती आयोगाचे सदस्य म्हणून काम केले आहे.
समिती शेतकरी संघटना, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, राज्य सरकारे आणि कृषी तज्ज्ञांशी चर्चा करून सविस्तर अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार आहे. या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर पुढील निर्णय घेतले जाण्याची अपेक्षा आहे.
