Belgaum Varta Belgaum Varta
नवी दिल्ली : कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सल्लागार दर (SAP) लागू करावा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करावे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
१२ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या व मागण्या जाणून घेण्यात आल्या होत्या. या चर्चेदरम्यान शेतकरी नेत्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे जोशी यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
साखर उतारा आणि वजनाची स्वतंत्र तपासणी करा
ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांमध्ये साखर उताऱ्याची स्वतंत्र तपासणी, कारखान्यांतील वजनकाट्यांची पारदर्शक तपासणी आणि यांत्रिक पद्धतीने ऊसतोडणी करताना केली जाणारी ८ टक्के वजनकपात पुन्हा तपासण्याचा समावेश आहे. या मुद्द्यांवर राज्य सरकारने तातडीने कार्यवाही करावी, असे आवाहन केंद्रीय मंत्र्यांनी केले आहे.
राज्य सल्लागार दर लागू करण्याची मागणी
ऊस उत्पादकांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी कर्नाटकात राज्य सल्लागार दर (SAP) जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ऊस वजन आणि साखर उताऱ्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यावरही पत्रात भर देण्यात आला आहे.
दरम्यान, ऊस उत्पादकांच्या समस्यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत तातडीने भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
