भ्रष्टाचार प्रकरणी न्याय न मिळाल्यास आंदोलन

बिराप्पा मधाळे; तक्रारदाराची लोकायुक्तांकडे धाव

निपाणी (वार्ता) : वाळकी (ता. चिकोडी) येथील घरकुलाची रक्कम परस्पर लाटण्याचा प्रकार उघडकिस आल्यानंतर वाळकी ग्रामस्थांनी सदर गैरव्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणातील प्रिया प्रकाश पाटील यांच्याकडून लाटण्यात आलेली रक्कम ११% व्याज आकारून परत घेण्याचे निर्देश दिले होते. पण या प्रकरणी अद्यापही प्रशासनाने कोणतीच कारवाई केलेली नाही. तक्रारदारांनी चिकोडी तालुका कार्यकारी अधिकारी आणि वाळकी ग्राम विकास अधिकारी पीडीओ यांच्या विरोधात लोकायुक्त विभागकडे तक्रार दिली आहे. याप्रकरणी न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा बिराप्पा मधाळे यांनी दिला आहे.
मागील वेळी झालेल्या पाठपुराव्या दरम्यान सदर लटलेले सरकारी अनुदान न परत केल्यास कर्नाटक जमिन महसूल कायद्यानुसार थकबाकी भरण्याकरीता कारवाई करण्यात येणार आहे. सदर माहिती तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा पंचायत कार्यकारी अधिकारी आणि तक्रारदार बिराप्पा मधाळे, प्रिया प्रकाश पाटील यांना पाठविली होती. यावेळी माजी ग्रामपंचायत अध्यक्ष खंडेराव पाटील, सुजय पाटील, माजी मला पंचायत सदस्य अनिल नाईक, राहुल ढोणे, महादेव पाटील, सुकुमार गोमाई, मारुती पाटील, किरण पाटील, यल्लाप्पा नाईक, कृष्णात घस्ते, लक्ष्मण सुर्यवंशी, संजय तानाज, ज्ञानदेव कुंभार, रमेश डोणे, भरमु नाईक, संतोष खोत, सागर खस्ते, सुनिल डोणे, अंकुश पाटील, विनोद नुल्ले, बाळू गवंडी, संतोष तराळ, भाऊसो पाटील, नागेश नाईक यांच्यासह ग्रामस्थांनी मधाळे यांना या गैरप्रकरणी न्याय मिळण्याबाबत साथ दिली आहे.
याप्रकरणी तपासाधिकाऱ्यांना तथ्य आढळून आले आहे. प्रिया प्रकाश पाटील यांनी गृहनिर्माण योजना २०१०-११ च्या लाभार्थी आहेत. त्यांनी जीपीएससाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना जे घर दाखवले ते घर दुसऱ्याचे असल्याचे आढळून आले आहे. अशा पध्दतीने घरकुल अनुदानाची ७५ हजार रूपयांची रक्कम लाटण्यात आली आहे. त्यामुळे घर न बांधता दुसऱ्याचे घर दाखवून शासकीय अनुदानाचा गैरवापर करणाऱ्या लाभार्थ्याकडून शेकडा ११% व्याज दराने वसुलीसाठी कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन अधिकारी दिले होते.
याप्रकरणी प्रिया प्रकाश पाटील यांनी बोगस घरकुल योजना राबवून सरकारची फसवणूक केल्याचे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी कायद्यांतर्गत कारवाई करावी. अन्यथा न्याय मिळण्यासाठी ग्रामस्था तर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.