



निपाणी (वार्ता) : यंदा सर्वत्र दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने ऊसासह अन्य पिके करपून जात आहेत. परिणामी उसाच्या वजनात घट होण्याची शक्यता असून, उत्पादन खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांनी प्रतिटन ३७०० रुपये आणि राज्य सरकारने प्रतिटन १०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी रयत संघटनेसह विविध शेतकरी संघटनांनी केली आहे. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशाराही शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (ता. ५) बेळगाव येथे आयोजित जेलभरो आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जाणाऱ्या निपाणी तालुक्यातील शेतकरी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना निपाणी पोलिसांनी अडविले.
कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे कार्याध्यक्ष राजू पोवार यांच्या नेतृत्वाखाली सकाळी ९ वाजता अक्कोळ क्रॉस येथील संघटनेच्या कार्यालयात कार्यकर्ते जमले होते. याची माहिती मिळताच मंडल पोलीस निरीक्षक बी. एस. तळवार, ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक शिवराज नायकवडी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कार्यालय परिसरात बंदोबस्त ठेवला.
यावेळी राजू पोवार यांनी शेतकऱ्यांची भूमिका स्पष्ट करत आपल्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचविण्याची विनंती पोलिसांना केली. त्यानंतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना सोडून देण्यात आले.
यावेळी सर्जेराव हेगडे, मधुकर पाटील, अविनाश पाटील, कालगोंडा कोटगे, सिद्धाप्पा मिरजे, महेश जनवाडे, संतोष मंगवते, प्रकाश नवले, संजय पाटील, विजय मंगावते, राजू मठपती, महांतेश पाटील, विनोद देवर्षी, सोमनाथ मिरजे यांच्यासह शेतकरी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Belgaum Varta Belgaum Varta