शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी विधानसभेवर मोर्चा

राजू पोवार; शेंडूर येथे जनजागृती बैठक

निपाणी (वार्ता) : गतवर्षीच्या ऊसाला प्रति टन १५० रुपये द्यावे. यंदाच्या हंगामात उसाला कारखान्यांनी ३५०० रुपये व सरकारने २ हजार रुपये द्यावे, या मागणीसाठी रयत संघटनेतर्फे जनजागृती केली जात आहे. निवेदने देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने हिवाळी अधिवेशनात गुरुवारी (ता. ७) विधानसौधला घेराओ घालण्यात येणार आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन रयत संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष राजू पोवार यांनी केले. शेंडूर येथे आयोजित रयत संघटना आणि शेतकऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.
राजू पोवार म्हणाले, यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने सरकारने बेळगाव जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर केला आहे. पण अजूनही मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति एकर ३० हजार तर इतर पिकांना प्रति एकर २० हजार रुपये तात्काळ भरपाई मिळावी. शॉर्टसर्किटने जळालेल्या ऊसाला हेस्कॉमने तात्काळ नुकसान भरपाई द्यावी.
शेतकऱ्यांना विद्युत पंपासाठी १२ तास करावा. याशिवाय अतिवृष्टी व महापुरामुळे झालेल्या पिकांचा निपक्षपतीपणे सर्वे झालेला नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी भरपाई पासून वंचित आहेत. यासह विविध मागण्यांसाठी घेराओ घालण्यात येणार आहे.
यावेळी सागर पाटील, सचिन कांबळे, नितीन कानडे, मयूर पोवार, शिवाजी वाडेकर, संजय नाईक, पिंटू लाड, शिवाजी सूर्यवंशी, प्रकाश चव्हाण, कुमार मुसळे, विठ्ठल रजपूत, रावसाहेब धोंडफोडे, उत्तम वाडेकर, संभाजी भाट, दशरथ मांगले, जानू तोडकर, तानाजी पाटील, ओमजी रजपूत यांच्यासह रयत संघटनेचे पदाधिकारी आणि शेतकरी होते.