नियमबाह्य प्लॉट विक्रीचा दोन दिवसात अहवाल सादर करा

प्रांतांधिकाऱ्यांचे आदेश : जागा मालकांना देणार नोटीस

निपाणी : कोडणी ग्रामपंचायत हद्दीतील बालाजीनगर वसाहतीत जागा मालकाच्या मनमानीमुळे नियमबाह्य प्लॉटविक्री झाल्यामुळे आजपर्यंत येथे कोणत्याच नागरी सुविधा मिळाल्या नसल्याची तक्रार रहिवाशांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्यानंतर गुरुवारी चिकोडीचे प्रांताधिकारी सुभाष संपगावी यांनी अधिकाऱ्यांसह बालाजीनगरात भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना त्यांनी दोन दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

कोडणी हद्दीत बालाजीनगर येथील सर्वे क्रमांक १९० बी१/२ याचे सन २००९ साली एनएकेजीपी झाले. मात्र या ठिकाणी रस्ते, गटारी, वीज यासाठी परेपुर जागा न सोडता योग्य पद्धतीने प्लॉटविक्री न झाल्यामुळे मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे येथील नागरिकांनी वारंवार अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. तरीसुद्धा याकडे दुर्लक्ष झाले होते. मात्र काही दिवसापूर्वी पुन्हा या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर हे प्रकरण त्यांनी गांभीर्याने घेतले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार चिकोडीचे प्रांताअधिकारी सुभाष संपगावी यांनी बालाजीनगर येथे भेट देऊन येथील नागरिकांसोबत समस्या जाणून घेतल्या. रितसर चौकशीत या ठिकाणी तीन एकर ५० गुंठ्यामध्ये प्लॉट पाडण्यात आले आहेत. ६४ पैकी ४० प्लॉट विक्री झाले असून २४ प्लॉट शिल्लक आहेत. येथे विकासासाठी कोणतीही जागा न सोडता चुकीच्या पद्धतीने प्लॉट पाडण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. संबंधित जागा मालकाला नोटीस द्यावी तसेच या ठिकाणी लागणाऱ्या सेवासुविधांबाबत इंजिनिअर मार्फत आराखडा तयार करून दोन दिवसात आपणाकडे रिपोर्ट सादर करावा असे आदेश प्रांत अधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास अधिकारी अश्पाक शेख यांना दिला. यावेळी संपगावी यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे सांगत ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. यावेळी ग्रामविकास अधिकारी निरुत्तर झाले. यावेळी तहसीलदार मुजफ्फर बळीगार यांनीही या प्रकरणाची योग्य चौकशी करून येथील रहिवाशांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी अन्न निरीक्षक अभिजीत गायकवाड, सर्कल रविकुमार मदती, तलाठी गीता पोसरवाडे, ग्रामसहाय्यक राजसाहेब शिरगावे, अशोक खांडेकर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. देवचंद महाविद्यालयासमोरील संत बाळूमामा नगर येथे सुद्धा नियमानुसार प्लॉट विक्री न झाल्यामुळे कोणत्याही मूलभूत सुविधा नाहीत, त्यामुळे येथील नागरिकांनी सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार प्रांताधिकारी व तहसीलदारांनी येथे सुद्धा भेट देऊन पाहणी केली.