हेस्कॉमच्या खाजगीकरणासह इतर मागण्यासाठीचे रयत संघटनेचे आंदोलन आश्वासनानंतर स्थगित

निपाणी (वार्ता) : कर्नाटक सरकारने वीज वितरण प्रणाली खाजगी कंपन्यांच्या हाती सोपवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे नागरिक, शेतकरी, रोजंदारी मजूर आणि वीज ग्राहकांमध्ये गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी कर्नाटक राज्य रयत संघटनेतर्फे राज्य कार्याध्यक्ष राजू पोवार यांच्या बंगळूर येथील फ्रीडम पार्क मध्ये दोन दिवस आंदोलन करण्यात आले. याशिवाय टाटा कंपनीच्या विरोधातही धरणे सत्याग्रह करण्यात आले. मंत्री जी. परमेश्वर, आयुक्त शालिनी रजनीश यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेऊन निर्णय करू असे आश्वासन दिल्याने हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आल्याची माहिती राजू पोवार यांनी दिली.
वीज ही सर्वसामान्य माणसाची मूलभूत गरज असू तिचे नियंत्रण खाजगी कंपन्यांना देणे हे जनहिताच्या विरोधात आहे. वीजेच्या खाजगीकरणामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानावर आणि विविध सुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, वीज दरातील वाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यवसायिकावर आर्थिक भार पडू शकतो. हेस्कॉम वीज वितरण कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगारांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कोणत्याही कारणास्तव वीजेचे खाजगीकरण करू नये. याशिवाय सर्वेअरांची रखडलेल्या नियुक्त्या तात्काळ करावी. जनहित लक्षात घेऊन हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली.
यावेळी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष चुनापा पुजारी, शशिकांत पडसलगी, किसन नंदी, शिवानंद मुगलीहाळ, प्रशांत नाईक, प्रवीण उमराणी, गोपाल कल्लूर, महांतेश सुभेदार, प्रेम चौगुले, विद्यासागर, बबन जामदार, चिनू कुळवमोडे, बाबासाहेब पाटील, सुनील पाटील, एकनाथ सादळकर, आनंदा गायकवाड, कालगोंडा कोटगे,‌ अमित चौगुले, मधुकर पाटील, संजय जोमा, आप्पासो केरके, सर्जेराव हेगडे, संजय चौगुले, रमेश मोरे, विजय हरदारे, अनिल घाटगे, वैभव घाटगे यांच्यासह विविध शाखांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.