Thursday , March 5 2026
Breaking News

१४ तास काम करण्यास आयटी कर्मचाऱ्यांचा विरोध

Spread the love

 

सरकारच्या निर्णयाविरोधात जोरदार निदर्शने

बंगळूर : राज्य आयटी/आयटीईएस कर्मचारी संघटनेने कर्नाटक शॉप्स अँड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स कायद्यात सुधारणा करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आणि दिवसाचे १४ तास काम करणार नाही, असे स्पष्ट केले.
आयटी कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास वाढवण्यासाठी कमर्शिअल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
आयटी/आयटीईएस एम्प्लॉईज युनियन (केआयटीयू) च्या प्रतिनिधींनी कामगार मंत्री संतोष लाड, प्रधान सचिव कामगार विभाग मोहम्मद मोहसीन, प्रधान सचिव आयटी-बीटी विभाग डॉ. एकरूप कौर यांची भेट घेऊन राज्य सरकारच्या संभाव्य निर्णयाचा निषेध केला.
माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास १४ तासांपर्यंत वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या इराद्याविरोधात कर्नाटक राज्य आयटी/आयटीईएस एम्प्लॉईज युनियन (केआयटीयू) ने शनिवारी फ्रीडम पार्क येथे आंदोलन सुरू ठेवले. यात ५०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेऊन राज्य सरकारच्या विरोधात संताप व्यक्त केला.
‘कामाचे तास १४ तासांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे पाऊल’, ‘आम्ही नोकर नाही’ असे फलक हातात घेऊन त्यांनी सरकारचा निषेध केला. सध्याचा कर्नाटक शॉप्स अँड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स कायदा दिवसाला कमाल १० तास काम करण्याची परवानगी देतो.
परंतु सरकारने प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तीमुळे आयटी/आयटीईएस कंपन्यांना ओव्हरटाईमसह कर्मचाऱ्यांचे दैनंदिन कामाचे तास अनिश्चित काळासाठी वाढवता येतील. त्यामुळे कोणतीही दुरुस्ती करू नये, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
कर्नाटक राज्य आयटी/आयटीईएस कर्मचारी युनियन (केआयटीयू) सरचिटणीस सुहास अडिगा म्हणाले, “नवीन सुधारणा कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम करणार असल्याचे विविध अभ्यासातून दिसून आले आहे. हा कामगारांच्या वैयक्तिक जीवनाच्या मूलभूत अधिकारावर हल्ला आहे. या बदलाची अंमलबजावणी करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना असोसिएशनचा विरोध आहे.
सरकारने हा प्रस्ताव तातडीने मागे घ्यावा. त्यांनी सरकारला चेतावणी दिली की सुधारणा पुढे नेल्यास आयटी आणि आयटीईएस क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांकडून तीव्र प्रतिकार होईल.

About Belgaum Varta

Check Also

कर्नाटक सरकारकडून ऊस उत्पादकांना दिलासा; प्रतिटन ५० रुपये अनुदानासाठी ३०० कोटींची तरतूद

Spread the love  बंगळूर : राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे २०२५-२६ हंगामात साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा …

One comment

  1. sangeeta Ajarekar

    पहिला फक्त बैठे काम करून ,कर्मचारी तरूण वयात अनेक शारिरिक त्रासांना सामोरे जात आहेत तेंव्हा या नवीन कायद्याचा सरकार ने जरूर मानवतेच्या दृष्टिकोण आजून विचार करून कायदा मागे घ्यावी.
    प्लीज। वंदेमातरंम
    एक हिंतचिंतक।
    नमस्कार।

Leave a Reply to sangeeta Ajarekar Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *