योगेश गौडा खून प्रकरण: माजी मंत्री विनय कुलकर्णीसह १६ जणांना जन्मठेप

बंगळूर : धारवाड येथील भाजप नेते योगेश गौडा यांच्या खून प्रकरणात माजी मंत्री आणि विद्यमान काँग्रेस आमदार विनय कुलकर्णी यांच्यासह १६ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. बंगळुर येथील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने आज हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
या प्रकरणात पुरावे लपवून आरोपींना मदत केल्याबद्दल एका पोलीस अधिकाऱ्यालाही सात वर्षांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
न्यायाधीश संतोष गजानन भट यांनी दीर्घ सुनावणीनंतर हा निकाल जाहीर केला. आरोपींना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ (खून) अंतर्गत जन्मठेप, तसेच कलम १२०(ब) (कट रचणे) अंतर्गत ७ वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी भोगाव्या लागतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सादर केलेल्या आरोपपत्राचा विचार करून न्यायालयाने बुधवारी सर्व आरोपींना दोषी ठरवले होते.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

१५ जून २०१६ रोजी धारवाड उपनगरातील एका जिममध्ये योगेश गौडा यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. सकाळी जिममध्ये वर्तमानपत्र वाचत असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला.
सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी तपास केला होता; मात्र तपासात त्रुटी असल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला. स्थानिक पोलिसांनी ‘बी रिपोर्ट’ सादर केल्यानंतर प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले.
२०१९ मध्ये विनय कुलकर्णी यांनी पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप करण्यात आला आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्वतंत्र एफआयआर दाखल करून तपास सुरू करण्यात आला. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी हा तपास सीबीआयकडे सोपवला.
सीबीआयने ५ नोव्हेंबर २०२० रोजी विनय कुलकर्णी यांना अटक केली. त्यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहिता, शस्त्रास्त्र कायदा तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विविध कलमांखाली आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
११ ऑगस्ट २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अटींसह जामीन मंजूर केला होता आणि धारवाड जिल्ह्यात प्रवेशबंदी घातली होती. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी निवडणूक लढवून विजय मिळवला.
दरम्यान, ७ जून २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे विश्वसनीय पुरावे आढळल्याने त्यांचा जामीन रद्द केला. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा शरणागती पत्करली होती.
जानेवारी २०२६ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता; मात्र २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पुन्हा जामीन मंजूर केला, ज्यामुळे ते परप्पन अग्रहार कारागृहातून मुक्त झाले होते.
या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या असून काही आरोपींनी माफी साक्षीदार होण्यासही संमती दर्शवली होती.