मुडा घोटाळा : उच्च न्यायालयाचा आज निकाल

मुख्यमंत्र्यांच्या भवितव्याचा निर्णय; सर्वांचे उच्च न्यायालयाकडे लक्ष

बंगळूर : म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (मुडा) जागा वाटप प्रकरणात खटला चालवण्याच्या राज्यपालांच्या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या सिद्धरामय्या यांच्या याचिकेची सुनावणी संपली असून उद्या (ता. २४) उच्च न्यायालय आपला निकाल जाहीर करणार आहे.
त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांच्या बाजूने निकाल येणार की विरोधात, याबाबत तीव्र उत्सुकता निर्माण झाली असून सर्वांचे लक्ष उच्च न्यायालयाकडे लागले आहे.
प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाने, एम. नागप्रसन्ना उद्या दुपारी १२ वाजता निकाल जाहीर करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी सिद्धरामय्या यांची बाजू मांडली, तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. तसेच, तक्रारदारांचे वकील स्नेहमाई कृष्णा आणि टी. जे. अब्राहम यांनीही युक्तिवाद केला. १२ सप्टेंबर रोजी सर्व युक्तिवादांची सुनावणी पूर्ण केलेल्या न्यायमुर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी आपला निकाल राखून ठेवला होता.
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी पार्वती सिद्धरामय्या यांच्या नावावर असलेल्या केसरे गावातील सर्व्हे क्रमांक ४६४ मध्ये देवनूर वसाहतीच्या बांधकामासाठी ३.१६ एकर जमीन संपादित करण्यात आली.
ही जमीन सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना त्यांच्या भावाने दानपत्राद्वारे दिली होती. त्याचे एकूण क्षेत्रफळ १,४८,१०४ चौरस फूट होते. त्याऐवजी, म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणाने २०२१ मध्ये म्हैसूरच्या प्रतिष्ठित विजयनगर वसाहतीमध्ये पार्वती यांना ३८,२८४ चौरस फूट जमीन दिली आहे, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हैसूरच्या केसरे गावातील सर्व्हे क्रमांक ४६४ मधील ३ एकर १६ गुंठे जमीन त्यांची पत्नी पार्वती यांना त्यांच्या बंधूने दान दिली होता.
ही जमीन प्राधिकरणाने विकासासाठी कायदेशीररित्या संपादित केली होती. १९९८ मध्ये अधिसूचित केली. याच ठिकाणी देवनूरने तिसरा टप्पाही विकसित केला आहे.
जप्त केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात जमीन उपलब्ध करून देणे हे प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे २०१४ मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने बदली जमिनीसाठी अर्ज केला. २०१७ मध्ये झालेल्या बैठकीत अविकसित जमीन देण्याचा निर्णय झाला होता. पण हे मान्य न करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी पार्वती यांनी २०२१ मध्ये दुसरे पत्र लिहून ५०:५० च्या प्रमाणात जागा देण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीच्या विनंतीनुसार २०२१ मध्ये ५०:५० च्या प्रमाणात जमीन देण्यात आली.