मुडा घोटाळा : सीबीआय चौकशीची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली; मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना मोठा दिलासा

बंगळूर : म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (मुडा) च्या जागेच्या कथित बेकायदेशीर वाटपाचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करणारी याचिका राज्याच्या उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
राज्य उच्च न्यायालयाने मुडा प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास नकार दिल्याने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सीबीआय चौकशीच्या धक्क्यातून बचावले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना मोठी राजकीय ताकद मिळाली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध मुडा जमिनीच्या बेकायदेशीर वाटपाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास नकार दिला.
तक्रारदार, म्हैसूरस्थित सामाजिक कार्यकर्ते स्नेहमयी कृष्णा यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी झाली आणि निकाल राखून ठेवण्यात आला. आमदार आणि खासदारांविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीसाठीच्या विशेष खंडपीठाचे न्यायाधीश. एम. नागप्रसन्न यांनी आज धारवाड खंडपीठाकडून निकाल जाहीर केला, ज्यामध्ये सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
लोकायुक्त पोलिसांचा तपास अपुरा आहे असे मानण्याचे कोणतेही कारण नाही. लोकायुक्त चौकशी भेदभावपूर्ण होती याचा कोणताही पुरावा नाही. लोकायुक्त ही एक स्वतंत्र तपास संस्था आहे, असे न्या. नागप्रसन्न यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुडा प्रकरणाची सीबीआय चौकशी रद्द करण्याचा आदेश जारी केला आहे.
न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिकेची सुनावणी २७ जानेवारी २०२५ रोजी पूर्ण केली आणि निकाल राखून ठेवला.
आज निकाल जाहीर करणाऱ्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावत म्हटले की, मुडा प्रकरणात लोकायुक्त चौकशी आधीच करण्यात आली आहे आणि सीबीआय चौकशी आवश्यक नाही.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे राजकीय भविष्य अधिक बळकट झाले आहे, कारण ते एका मोठ्या राजकीय पेचप्रसंगातून बाहेर पडले आहेत.
या प्रकरणात राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. तक्रारदाराच्या वतीने वकील मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला.

खटल्याची पार्श्वभूमी
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती, ज्यांना म्हैसूरमधील देवनूर लेआउटच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या विकासासाठी मुडाने अधिग्रहित केले असल्याचे म्हटले जाते, त्यांना सर्व्हे क्रमांक ४६४ मधील ३ एकर १६ गुंठे जमिनीच्या मोबदल्यात ५६ कोटी रुपये किमतीचे १४ भूखंड मंजूर करण्यात आले.
या जागेचे वाटप बेकायदेशीर आहे. जून २०२४ मध्ये स्नेहमयी कृष्णासह तीन जणांनी राज्यपालांकडे अर्ज दाखल करून मुख्यमंत्री अभियोक्त्याला या प्रकरणाची चौकशी करण्याची परवानगी मागितली होती. राज्यपालानी १७ ऑगस्टला खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गेल्या महिन्यात यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांनी १९ तारखेला न्यायालयात तक्रार दाखल केली. याचिकेची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळून लावली आणि राज्यपालांनी खटला चालवण्याची परवानगी कायम ठेवली. या आदेशानंतर, लोकायुक्त पोलिसांनी मुडा प्रकरणासंदर्भात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता.
लोकायुक्त निष्पक्ष चौकशी करू शकत नाहीत. गेल्या सप्टेंबरमध्ये हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे सोपवण्यात आले. २७ तारखेला स्नेहमयी कृष्णा यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. याचिकेची सुनावणी करणारे आणि निकाल जाहीर करणारे न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने सीबीआय चौकशीची विनंती फेटाळून लावली.

अहवाल सादर करण्याची लोकायुक्तांची तयारी
मुडा प्रकरणात आज उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला, ज्यामध्ये स्नेहमयी कृष्णा यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. यानंतर, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध लोकायुक्त चौकशीच्या संदर्भात मुडा प्रकरणाचा तपास अहवाल सादर करण्याची तयारी करत आहेत.
म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांकडून दोन ते तीन दिवसांत अहवाल सादर केला जाईल. या प्रकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर अंतिम अहवाल म्हैसूर लोकायुक्त एस.पी.टी. उदेश सादर करतील. हा अहवाल लोकायुक्त आयजीपींना सादर केला जाईल. लोकायुक्त एसपी आयजीपी डॉ. ए. सुब्रमण्येश्वर राव यांना अहवाल सादर करतील.
त्यानंतर आयजीपी डॉ. ए. सुब्रमणेश्वर राव लोकायुक्त एडीजीपी यांना अहवाल सादर करतील. अंतिम अहवाल तयार केल्यानंतर, ते कायदेशीर तज्ञांचा सल्ला घेतील. कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत केल्यानंतर न्यायालयात अहवाल सादर केला जाईल असे समजते.
——————————————————————

मुडा घोटाळ्यातील कोणत्याही आरोपातून उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना निर्दोष मुक्त केले नाही, तर सीबीआय चौकशीला नकार दिला आहे, लोकायुक्त आणि ईडी चौकशी सुरू आहे. थोडी प्रतिक्षा करूया आणि पुढे काय होते ते पाहूया,

– भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र

—————————————————————

मुडा प्रकरणात सीबीआय चौकशी आवश्यक नाही, अशाच निकालाची अपेक्षा होती. या प्रकरणात सीबीआय तपासासाठी कोणतेही घटक उपलब्ध नव्हते. लोकायुक्त संस्थेवर विश्वास असला पाहिजे. त्यानुसार, न्यायालयाने लोकायुक्तांवर विश्वास ठेवला आणि सीबीआय चौकशीला परवानगी देण्यास नकार दिला.

– गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर