पोक्सो प्रकरणी येडियुरप्पा यांना अटकपूर्व जामीन

खटला रद्द करण्यास नकार

बंगळूर : माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्याविरुद्धचा पोक्सो खटला रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या राज्य उच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
मुडा प्रकरणातील सीबीआय चौकशीबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाल्यानंतर लगेचच माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना पोक्सो प्रकरणात तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपाखाली माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्याविरुद्ध बंगळुरमधील सदाशिवनगर पोलिस ठाण्यात पॉक्सो गुन्हा दाखल करण्यात आला. माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी ते रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आमदार आणि खासदारांविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष खंडपीठाचे न्यायाधीश. एम. नागप्रसन्ना यांनी याचिकेवर सुनावणी केली आणि आज, धारवाड खंडपीठाने निकाल देत खटला रद्द करण्यास नकार दिला आणि येडियुरप्पा यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
तपास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अंतिम अहवालाच्या आधारे कायदेशीर प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला दिले. राज्य उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करण्यास नकार दिला आणि येडियुरप्पा यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्यामुळे येडियुरप्पा अटकेपासून वाचले आहेत पण तरीही त्यांना खटल्याला सामोरे जावे लागत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे येडियुरप्पा यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

खटल्याची पार्श्वभूमी
३ मार्च २०२४ रोजी बंगळुरमधील सदाशिव नगर पोलिस ठाण्यात येडियुरप्पा यांच्याविरुद्ध अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ केल्याबद्दल पॉक्सो गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने हे प्रकरण सीआयडीकडे वर्ग केले होते. सीआयडी अधिकाऱ्यांनी येडियुरप्पा यांना नोटीस बजावली होती आणि त्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, येडियुरप्पा चौकशीसाठी हजर झाले आणि त्यांनी सीआयडी पोलिसांसमोर आपले म्हणणे मांडले. या सर्वांमध्ये, येडियुरप्पा यांनी त्यांच्याविरुद्धचा खटला रद्द करण्यासाठी आणि अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यासाठी राज्य उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या.
या याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायालयाने आज आपला निकाल जाहीर केला.