मंत्रिमंडळ बैठकीत वादग्रस्त जात जनगणना अहवाल सादर

१७ च्या विशेष बैठकीत अंतिम निर्णय; अभ्यासासाठी सर्व मंत्र्यांना देणार अहवालाची प्रत

बंगळूर : राज्य मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी वादग्रस्त सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण, ज्याला जात जनगणना म्हणून ओळखले जाते, ते आज मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आले. त्यावर आता १७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम चर्चा केली जाईल.
कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाने २०१५ मध्ये एच. कंठराज यांच्या अध्यक्षतेखाली हे सर्वेक्षण केले होते आणि त्यांचे उत्तराधिकारी के. जयप्रकाश हेगडे यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये अंतिम रूप दिले होते, ते मंत्रिमंडळासमोर सीलबंद पाकिटात ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळ बैठकीत अहवालाचे बंद पाकीट उघडण्यात आले.
पत्रकारांना माहिती देताना, मागासवर्गीय कल्याण मंत्री शिवराज तंगडगी म्हणाले की, हा अहवाल सर्व मंत्रिमंडळ सदस्यांना देण्यात येईल जेणेकरून ते १७ एप्रिलच्या बैठकीपूर्वी निष्कर्षांचा अभ्यास करू शकतील. या अहवालात ५० खंड आहेत ज्यात विविध जाती आणि समुदायाशी संबंधित पैलूंवरील तपशील आहेत.
सरकारने निष्कर्ष उघड केले नसले तरी, सर्वेक्षण वैज्ञानिकदृष्ट्या केले गेले आहे हे दाखवण्यासाठी संख्या देऊन त्यांनी या सर्वेक्षणाचे समर्थन केले. प्रबळ लिंगायत आणि वक्कालिग समुदायांनी असा युक्तिवाद केला आहे, की २०१५ चे सर्वेक्षण योग्यरित्या केले गेले नाही आणि त्यांची संख्या कमी मोजण्यात आली.
“२०११ च्या जनगणनेनुसार, राज्याची लोकसंख्या ६.११ कोटी होती. २०१५ मध्ये, जेव्हा सर्वेक्षण केले गेले तेव्हा राज्याची लोकसंख्या सुमारे ६.३५ कोटी असल्याचा अंदाज होता. सर्वेक्षणात ५.९८ कोटी नागरिकांचा समावेश होता, जो ९४.१७ टक्के आहे, असे तंगडगी म्हणाले.
“फक्त ३७ लाख लोक सर्वेक्षणातून वगळले गेले, म्हणजेच ५.८३ टक्के लोक सर्वेक्षणातून बाहेर पडले, असे तंगडगी यांनी सांगितले. मंत्री म्हणाले, की सर्वेक्षण प्रक्रियेत १.६ लाख अधिकारी सहभागी होते. “सर्वेक्षणासाठी एक तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आणि त्यांनी ५४ निकष तयार केले,” असे ते म्हणाले.
त्यानंतर सरकारने डेटा व्यवस्थापनासाठी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बेल) ची मदत घेतली. “बेलसोबत ४३ कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला. या सर्वेक्षणावर एकूण १६५ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे तंगडगी यांनी सांगितले.
कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील म्हणाले की, अहवालावर चर्चा करण्यासाठी १७ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक होणार आहे. ३७ लाख नागरिकांना वगळण्यात आले तेव्हा अहवाल किती पूर्ण आहे याबद्दल विचारले असता, पाटील म्हणाले: “जनगणनेतही लोकांना वगळण्यात आले आहे. ९४ टक्के कव्हरेज ही एक मोठी आणि खूप यशस्वी संख्या आहे.”
प्रभावी समुदयाचा विरोध
जातीय जनगणना हा राजकीयदृष्ट्या चर्चेचा विषय आहे. लिंगायत आणि वक्कलिग, ब्राम्हण समुदयाचा या अहवालाला विरोध आहे. हे सर्वेक्षण शास्त्रीयदृष्ट्या केले गेले नाही. यासाठी ते सर्वेक्षण नव्याने करू इच्छितात, तर इतर ओबीसी आणि एससी/एसटी लोक त्याला अनुकूल आहेत.
कर्नाटकातील २०२३ च्या विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी काँग्रेसने जातीय जनगणनेवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तरावर जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नवी दिल्लीत राहुल गांधी यांच्याशी केलेल्या भेटीनंतर आणि अहमदाबाद येथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनानंतर काही दिवसांतच मंत्रिमंडळाने अहवाल स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
सहा मंत्री बैठकीला अनुपस्थित
किमान सहा मंत्री शुक्रवारच्या कॅबिनेट बैठकीला उपस्थित नव्हते. एस. एस. मल्लिकार्जुन, लक्ष्मी हेब्बाळकर (लिंगायत), एम. सी. सुधाकर, के. वेंकटेश (वक्कलिग), आर. बी. तिम्मापूर (एससी) आणि मधु बंगारप्पा (इडिगा) यांचा त्यात समावेश आहे.
तथापि, पाटील यांनी स्पष्ट केले की सर्व मंत्र्यांनी जात आणि समुदायाच्या विचारांकडे दुर्लक्ष करून मंत्रिमंडळाचा निर्णय स्वीकारला.