४० टक्के कमिशन आरोप; चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

बंगळूर : राज्यातील मागील भाजप सरकारवर ४० टक्के कमिशन घेतल्याचा आरोप होता. या आरोपावर न्यायमूर्ती नागमोहन दास आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे अधिक चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली आज विधानसौध येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले की, एसआयटी दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करेल आणि राज्य सरकारला अहवाल सादर करेल.
नागमोहन दास चौकशी आयोगाने आपला अहवाल सादर केला होता. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल सादर करण्यात आला. कायदा मंत्री एच. के. पाटील एसआयटीच्या स्थापनेबद्दल स्पष्टीकरण देताना म्हणाले, ‘न्यायमुर्ती नागमोहन दास यांनी विशेष शिफारसी केल्या. त्यांनी अनेक तक्रारींबद्दल माहिती दिली आहे. ३ लाख कामांपैकी १,७२९ कामांबाबत आरोपांची माहिती आहे, असे ते म्हणाले.
काही प्रकल्पांमध्ये अनुदानापेक्षा जास्त काम देण्यात आले आहे. अनुदानाची रक्कम कमी असली तरी, देयके वाढली आहेत. ते म्हणाले की, अहवालात निविदा प्रक्रियेत चुका झाल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
या सर्व बाबी लक्षात घेऊन, मंत्रिमंडळाने मंत्रिमंडळ चौकशी आयोगाच्या अहवालावर आधारित एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पथकात तांत्रिक तज्ज्ञांचा समावेश असेल. त्यांनी सांगितले की, शक्य तितक्या लवकर दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा अहवाल ४० टक्के कमिशनवर देण्यात आला आहे का? या प्रश्नाचे मंत्र्यांनी स्पष्ट उत्तर दिले नाही. कोणत्या मंत्र्याचे नाव घेतले आहे या प्रश्नाचेही मंत्र्यांनी उत्तर दिले नाही. त्याऐवजी, एसआयटी चौकशीत सर्व काही उघड होईल, असे ते म्हणाले. “हा अहवाल दोन खंडांमध्ये आहे. तो अनियमिततेच्या आरोपांना दुजोरा देतो,” असे त्यांनी सांगितले.
नागमोहन दास यांनी काही विभागांबद्दल आपले मत व्यक्त केले. या संदर्भात, त्यांनी माहिती दिली की, एसआयटीला विभागवार अहवाल सादर करण्याचे आणि आवश्यक माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आयोगाविरुद्ध काँग्रेसचा लढा
भाजप सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार झाल्याचे राज्य कंत्राटदार संघटनेने म्हटले होते. काँग्रेसचे लक्ष्य हेच होते, भाजपविरुद्ध ‘४० टक्के कमिशन सरकार’ असा कॉंग्रेसने आरोप केला होता. त्यांनी भिंती आणि ऑटोवर “पे सीएम” असे लिहिलेले क्यूआर कोड पोस्ट चिकटवून निषेध केला होता.
राज्य कंत्राटदार संघटनेने ५ विभागांमध्ये ४० टक्के कमिशनबाबत केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेले न्यायमूर्ती एच. एन. नागमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगाने राज्य सरकारला २०,००० पानांचा अहवाल सादर केला आहे.