जात जनगणना अहवालावर मंत्रिमंडळातील चर्चेनंतर बोलेन : सिद्धरामय्या

बंगळूर : येत्या १७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत जात जनगणना अहवालावरील चर्चेनंतरच मी या विषयावर बोलेन. तोपर्यंत, मी त्याशी संबंधित कोणत्याही विषयावर भाष्य करणार नाही, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी सांगितले.
या एकाच मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी आम्ही १७ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे. आम्ही तिथे चर्चा करू. चर्चेनंतर, मी याबद्दल बोलेन,असे सिद्धरामय्या म्हणाले.
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार बी. आर. आंबेडकर यांच्या १३४ व्या जयंतीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली वाहिल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
कर्नाटक मंत्रिमंडळाने ११ एप्रिल रोजी ‘जात जनगणना’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाला मान्यता दिली. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष एच. कांताराजू यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाला जात जनगणना अहवाल तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते.
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आंबेडकरांचा पराभव केल्याचा भाजपचा आरोप सिद्धरामय्या यांनी निराधार असल्याचे म्हटले.
आंबेडकरांनी एक पत्र लिहून त्यांच्या पराभवासाठी हिंदुत्ववादी विचारवंत विनायक दामोदर सावरकर आणि कम्युनिस्ट नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांना जबाबदार धरले. त्यांनी तक्रार केली की भाजप महात्मा गांधी, आंबेडकर आणि भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना आपले असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
“ज्यांनी आंबेडकरांना विरोध केला आणि महात्मा गांधींची हत्या केली ते आता त्यांना आपले बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारतीय संविधानाला विरोध करणारे ‘मानवतावादी’ आता त्यांच्याबद्दल मवाळ भूमिका घेत असल्याचा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला.
अद्याप निर्णय नाही
सहकार मंत्री के.एन. राजण्णा यांनी जात जनगणना अहवाल स्वीकारण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही, असे सोमवारी सांगितले.
हसनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, जर काही आक्षेप असतील तर त्यांची तपासणी केली जाईल. जात जनगणना अहवालाविरुद्ध स्वामीजींच्या विधानांना उत्तर देताना ते म्हणाले, ‘त्या स्वामीजींना डेटा कुठून मिळाला?’ असा त्यांनी प्रश्न केला.
दरम्यान, सोमवारी बंगळुरमध्ये जात जनगणना अहवालाभोवती सुरू असलेल्या चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री जी परमेश्वर म्हणाले, ‘मी जात जनगणना अहवाल वाचण्यास सुरुवात केली आहे. मी फक्त तीन ते चार पाने वाचली. दोन किंवा तीन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. जातीय जनगणना पूर्ण होऊन तीन वर्षे उलटून गेली आहेत. अहवाल बाहेर काढणे कठीण आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आव्हानांना न जुमानता हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे,” असे ते म्हणाले.