जातीय जनगणना: सर्वेक्षण अंतिम मुदतीपर्यंत पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

जिल्हाधिकारी, जि. प. मुख्यसचिवांशी साधला संवाद

बंगळूर : सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणा (जातीय जनगणना) वर परिणाम करणाऱ्या तांत्रिक समस्या जवळजवळ पूर्णपणे सोडवल्या गेल्या आहेत. आता सर्वेक्षण पूर्ण क्षमतेने पुढे जाईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी सांगितले.
त्यांनी असे प्रतिपादन केले की सर्वेक्षण निर्धारित कालावधीत पूर्ण केले जाईल आणि त्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही यावर भर दिला. तांत्रिक बिघाड आणि सर्व्हरच्या समस्यांमुळे डेटा संकलनात अडथळा येत असल्याने “सर्वेक्षणाच्या संथ गती” बद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सिद्धरामय्या यांनी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष मधुसूदन आर नाईक, सर्व जिल्ह्यांचे उपायुक्त (डीसी) आणि जिल्हा पंचायत सीईओंसोबत व्हिडिओ-कॉन्फरन्स बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगातर्फे करण्यात येणारे हे सर्वेक्षण २२ सप्टेंबर रोजी सुरू झाले आणि ७ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.
“सर्वेक्षणाचे काम २२ सप्टेंबर रोजी सुरू झाले आणि ७ ऑक्टोबरपर्यंत ते पूर्ण होईल. काही तांत्रिक अडचणी आहेत, ज्या सर्व सोडवायच्या आहेत. त्या जवळजवळ सोडवल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे, आजपासून सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण क्षमतेने होईल,” असे सिद्धरामय्या म्हणाले.
पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पंचायतीच्या मुख्य सचिवाना (सीईओं) सर्वेक्षण “अत्यंत गांभीर्याने” घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत जेणेकरून ते वेळेत पूर्ण होईल. सर्वेक्षणाचा कालावधी वाढवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सर्वेक्षणाला गती द्यावी लागेल. आजपासून, बंगळुरसह सर्व जिल्ह्यांमध्ये ते वेगाने वाढेल,” असे त्यांनी पुढे सांगितले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सर्वेक्षण थांबवण्यास नकार दिला परंतु राज्य मागासवर्गीय आयोगाला गोळा केलेल्या डेटाची गोपनीयता राखण्याचे आणि नागरिकांचा स्वेच्छेने सहभाग सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, “न्यायालयाने लादलेल्या कोणत्याही अटींचे पालन केले जाईल. गणक, बहुतेक सरकारी शाळेतील शिक्षक, घरोघरी जाऊन भेट देणाऱ्यांना, अनेक ठिकाणी सर्वेक्षण अॅपमध्ये तांत्रिक समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सर्व्हर समस्या, ओटीपी जनरेशनमध्ये बिघाड आणि नेटवर्कमध्ये व्यत्यय यामुळे डेटा संकलनावर परिणाम झाला आहे.
विलंबाची कबुली देत ​​सिद्धरामय्या म्हणाले, “जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मते, ९० टक्क्यांहून अधिक समस्या सोडवल्या गेल्या आहेत आणि उर्वरित समस्या लवकरच सोडवल्या जातील. मी आयोग आणि सचिवांना सर्व समस्या सोडवण्यास सांगितले आहे. सर्व समस्या सोडवल्या जातील. गेल्या चार दिवसांचा प्रलंबित कालावधी येत्या काही दिवसांत पूर्ण केला जाईल.”
त्यांनी पुढे सांगितले की जिल्हाधिकारी आणि सीईओंना दररोज आढावा बैठका घेण्याचे आणि कोणत्याही समस्या त्वरित सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिवाय, प्रादेशिक आयुक्त, जिल्ह्यांचे प्रभारी सचिव आणि जिल्हा पालक मंत्र्यांना समन्वय सुनिश्चित करण्याचे आणि सर्वेक्षणाचे निरीक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
“आतापर्यंत, दररोज सर्वेक्षणाच्या प्रगतीच्या फक्त २-४ टक्के प्रगती साध्य झाली आहे. दररोज किमान १० टक्के प्रगती साध्य करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत,” असे सिद्धरामय्या म्हणाले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की राज्यातील सर्व १.४३ कोटी कुटुंबांना समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट असले तरी, आतापर्यंत फक्त २.७६ लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. प्रगणकांना मानधनाची हमी देताना सिद्धरामय्या म्हणाले, “काही ठिकाणी शिक्षकांकडून (जे प्रगणक आहेत) विरोध होत असल्याचे माध्यमांमध्ये वृत्त आहे. काही गैरसमज असू शकतात. कुठूनही विरोध नाही. जर कोणी विरोध केला आणि सहकार्य केले नाही तर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.”
या सर्वेक्षणात राज्यातील सुमारे ७ कोटी लोकसंख्येचा समावेश असलेले सुमारे १.७५ लाख प्रगणक सहभागी असतील. ४२० कोटी रुपये अंदाजे खर्चासह आयोजित करण्यात आलेल्या या अभ्यासात ६० प्रश्नांची प्रश्नावली वापरली जात आहे आणि ती “वैज्ञानिकदृष्ट्या” पार पाडली जात आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.