केपीएससी अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहुकार निलंबित

 

राज्यपालांकडून सर्वोच्च न्यायालयीन चौकशीची शिफारस

बंगळूर : कर्नाटक लोकसेवा आयोगाचे (केपीएससी) अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहुकार यांना त्यांच्या दोन मुलींची औद्योगिक विस्तार अधिकारी पदावर बेकायदेशीर निवड झाल्याच्या आरोपांप्रकरणी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सोमवारी निलंबित केले. तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३१७(१) अंतर्गत या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे संदर्भ पाठवावा, अशी शिफारसही राज्यपालांनी केली आहे.

चौकशी निष्पक्ष आणि कोणत्याही दबावाशिवाय पार पडावी, तसेच केपीएससीची विश्वासार्हता अबाधित राहावी यासाठी आयोगातील ज्येष्ठ सदस्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी पुढील आदेशापर्यंत सोपविण्यात आली आहे.

राज्यपाल सचिवालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, साहुकार यांनी आपल्या दोन मुलींच्या भरती प्रक्रियेदरम्यान हितसंबंधांचा संघर्ष (कॉन्फ्लीक्ट ऑफ इँटरेस्ट) जाहीर केला नाही किंवा स्वतःला त्या प्रक्रियेपासून अलिप्त ठेवले नाही. यासंदर्भात त्यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनीही या भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी करत राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर ४ जुलै रोजी केपीएससी सदस्यांनी एकमताने साहुकार यांना आयोगाच्या बैठका आणि परीक्षा संबंधित कामकाजापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

मुलीवर बनावट प्रमाणपत्राचा गुन्हा

साहुकार यांच्या एका मुलीने कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न केवळ ४० हजार रूपये असल्याचे नमूद करून उत्पन्न व जात प्रमाणपत्र मिळवले आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील ३बी आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचा आरोप आहे. तसेच वडील केपीएससी अध्यक्ष असतानाही ही माहिती लपवून ‘क्रीमी लेयर’ सवलतीचा लाभ घेतल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी विधानसौध पोलिसांनी साहुकार यांची मुलगी सुमा एस. साहुकार हिच्याविरुद्ध बनावट उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करून सरकारी नोकरी मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी फसवणूक व बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.

राज्य सरकारच्या ३० मार्च २००२ च्या आदेशानुसार, लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांच्या मुलांना मागासवर्गीय आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. मात्र, ही बाब लपवून अनुचित लाभ घेतल्याचा आरोप आदेशात करण्यात आला आहे.

राज्यपाल सचिवालयाने म्हटले आहे की, साहुकार यांनी सादर केलेले उत्पन्न व मालमत्ता विवरण तसेच इतर उपलब्ध कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी गैरवर्तन झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे राज्यघटनेच्या कलम ३१७(१) अंतर्गत कारवाई आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

राष्ट्रपतींकडून पुढील आदेश येईपर्यंत साहुकार यांचे निलंबन कायम राहणार असून, चौकशी निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि प्रभावमुक्त वातावरणात व्हावी, तसेच केपीएससीची प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे राज्यपाल सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे.